कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पर्यटन मुख्य प्राथमिकतामा, कोशी ‘भ्रमण वर्ष’ पुनः घोषणा

काठमाण्डौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको विकास प्राथमिकतालाई नयाँ ढाँचामा अघि सारेको छ ।  

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग ले बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोशीको आर्थिक रूपान्तरणका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य इञ्जिन बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।  

सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मको अवधिलाई पुनः ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।  

यसअघि पनि भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएपनि अपेक्षित नतिजा नआएको पृष्ठभूमिमा नयाँ कार्ययोजना सहित कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूलाई जोडेर नयाँ सर्किट विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।  

सुनसरीका प्रमुख तीर्थस्थल बराह क्षेत्र, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र विष्णुपादुका समेटेर ‘चारधाम सर्किट’ निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ, जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार मान्दै कोशी प्रदेशले ठूला रणनीतिक परियोजनाहरू अघि सारेको छ ।  

सुनसरीको चतरादेखि चौरीखर्कसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर–लेउती बहुउद्देश्यीय सुरुङमार्ग तथा केचनकवल–सगरमाथा द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान केचनकवल देखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सम्म जोड्ने अवधारणालाई प्रदेशले दीर्घकालीन रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यी परियोजनाहरू संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार संरचनालाई एकीकृत पहिचान दिने उद्देश्यले सडक, भवन तथा सार्वजनिक संरचनामा एकरूप रङ्ग, संकेत चिन्ह र डिजाइन मानक लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।  

यसले प्रदेशका विकास संरचनालाई व्यवस्थित र पहिचानयुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक विकासतर्फ ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रममार्फत साक्षरता दर कम भएका समुदायका बालिकालाई लक्षित गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।  

साथै किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियानलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सीपसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ, जसले युवा जनशक्तिलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘उज्यालो सहर’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रमुख राजमार्ग आसपासका सहरहरूमा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सोलार सडक बत्ती जडान गरिनेछ ।  

साथै भदौ २३ र २४ गतेको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त प्रदेश सभा तथा मन्त्रालय भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

हवाई तथा यातायात विकासतर्फ विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।  

साथै कोशी प्रदेशबाट पोखरा र भैरहवा बीच अन्तरप्रदेश हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।  

पर्वतीय तथा आन्तरिक उडान विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिने नीति छ ।

शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा धनकुटामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी अघि बढाइने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन चिया र अलैँचीको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ ।  

यसले कोशीको कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्याज, लसुन, आलु र टमाटरजस्ता प्रमुख तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।  

युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि विस्तार गरिनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई सक्रिय बनाइनेछ ।  

साथै विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।