कोशी प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर, खर्च र आम्दानी दुवै ओरालो, १० महिनामा ३६% मात्रै बजेट खर्च

काठमाण्डौं । कोशी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवैतर्फ कमजोर देखिएको छ ।

विकास निर्माणको गति सुस्त हुनुका साथै आन्तरिक आम्दानीमा समेत गिरावट आएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता प्रश्नको घेरामा परेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले १० महिनामा कुल बजेटको ३६.२९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।  

३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये जम्मा १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो अवस्था विगत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै कमजोर हो ।  

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खर्च प्रगति ४७।४ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४३.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।  

यसपटक खर्चको दर तीव्र रूपमा खस्किएको देखिएको छ ।

विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ ।  

विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३०.९१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।  

चालूतर्फ ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानतर्फ २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु प्रदेश सरकारको विकास क्षमता कमजोर भएको संकेत हो ।

विकास खर्च सुस्त हुँदा निर्माण क्षेत्र, रोजगारी, स्थानीय बजार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको खर्च प्रगति कमजोर देखिएको छ ।  

आश्चर्यजनक रूपमा बजेट निर्माण र आर्थिक व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयकै खर्च प्रगति ३.७३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ले ३२.५७ प्रतिशत, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले ३२.५४ प्रतिशत तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले २३.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र होइन । 

योजना छनोटमा कमजोरी, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, कर्मचारी समन्वय अभाव तथा कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

 

प्रदेश सरकारको आम्दानीतर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.५८ प्रतिशत मात्रै हो ।

गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व ७ प्रतिशतले घटेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि गिरावट आएको छ ।  

वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान सबै शीर्षकमा लक्ष्यअनुसार रकम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

विशेष अनुदानतर्फ लक्ष्यको ३३ प्रतिशत मात्रै रकम प्राप्त भएको छ ।

प्रदेशको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट पनि अपेक्षाअनुसार रकम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

१२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा वैशाखसम्म ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो ।  

तर, १० महिनामा सरकारी कोषमा जम्मा २२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।  

गत वर्षको मौज्दात रकम जोड्दा पनि प्रदेश सरकारको वित्तीय अवस्था दबाबपूर्ण बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार खर्च र आम्दानी दुवैतर्फको सुस्तताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।  

संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता, कमजोर आन्तरिक राजस्व र विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सुधार गर्न नसके प्रदेश सरकार दीर्घकालीन वित्तीय संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।