आर्थिक सर्वेक्षण: वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षाले बढायो सरकारको आर्थिक भार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ३६ लाख नाघे

काठमाण्डौं । सरकारको सामाजिक सुरक्षा दायित्व वर्षेनी बढ्दै जाँदा राज्यकोषमाथि आर्थिक दबाब पनि गहिरिँदै गएको देखिएको छ ।  

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकको संख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ, जसले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमै केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।

सर्वेक्षणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमध्ये ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा मात्रै ४६।१४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।  

यसले नेपालमा वृद्धजनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र उत्पादनशील उमेर समूहको अनुपात क्रमशः कमजोर बन्दै गएको तथ्य उजागर गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

विशेषगरी ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका बेला देशभित्र आश्रित जनसंख्या बढ्दै जानु दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।  

अहिले सरकारले वृद्धभत्ता, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत अर्बौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ ।

सरकारको अनिवार्य सार्वजनिक दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जबकि कुल राजस्व संकलन भने ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।

“सरकारले कुनै नयाँ विकास कार्यक्रम नगरे पनि नियमित दायित्व पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।  

उनका अनुसार अहिले उठ्ने राजस्वले तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च र ऋणको ब्याजसमेत धान्न कठिन भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋण घटाउनुपर्ने सुझाव उचित भएपनि तत्काल ऋण लिनै नहुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

“ऋण नै नलिने हो भने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ,” उनले भने ।

पछिल्लो समय सरकारको चालू खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब, पेन्सन, ऋणको साँवा–ब्याज र अन्य अनिवार्य खर्च विस्तार भइरहेका बेला राजस्व वृद्धिदर भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।  

यसले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली दीर्घकालीन दबाबतर्फ उन्मुख भइरहेको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक न्यायका दृष्टिले आवश्यक भएपनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण अपरिहार्य छ ।  

उद्योग, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त वृद्धि नभए सामाजिक सुरक्षा र ऋणको दोहोरो चापले भविष्यमा राज्यकोष संकटमा पर्न सक्छ ।  

अब सरकारले केवल भत्ता वितरण बढाउने होइन, कर आधार विस्तार, आर्थिक गतिविधि वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बनेको छ ।