जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे बजेट आउने, निजी क्षेत्रलाई राहत कि करको थप बोझ ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट आगामी जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । 

संविधानले तोकेको संवैधानिक समयसीमाअनुसार अर्थमन्त्रीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको हो ।

 

यस वर्षको बजेटमाथि निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, कर्मचारी, उद्योगी–व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणको चासो असाधारण रूपमा बढेको छ । सुस्त आर्थिक गतिविधि, घट्दो सरकारी राजस्व, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो खराब कर्जा तथा निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह कमजोर भइरहेका बेला आउने बजेटलाई अर्थतन्त्र ‘रिभाइभ’ गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत व्यवस्था तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत यसअघि नै गरिसकेको छ । विशेषगरी सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा विशेष प्याकेज आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यता, निजी क्षेत्रले भने कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट अन्त्य, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा ब्याजदर र वित्तीय नीतिबीच समन्वय हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । व्यवसायीहरूले विगतका बजेटजस्तै ‘घोषणामुखी’ नभई कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सरकारमाथि चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको दबाब पनि छ । यही कारण आगामी बजेटमा खर्च कटौती, स्रोत व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा विकास खर्चको प्रभावकारितालाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी सेयर बजारका लगानीकर्ता, रियल इस्टेट क्षेत्र, अटोमोबाइल व्यवसाय, जलविद्युत्, निर्माण उद्योग तथा निर्यातमुखी क्षेत्रले बजेटबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेका छन् । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को भूमिका खेल्छ कि पुनः पुरानै शैली दोहोरिन्छ भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ ।