बजेटमाथि विपक्षीको प्रहार, ‘महत्वाकांक्षी तर अव्यावहारिक’ भएको आरोप

काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि विपक्षी दलहरूले तीव्र प्रश्न उठाएका छन् ।  

बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन, खर्च प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि आलोचना गर्दै विपक्षी नेताहरूले यसलाई यथार्थभन्दा टाढा, अत्यधिक विस्तारवादी र आर्थिक जोखिम बढाउने खालको बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विपक्षी नेताहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था, उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारीका चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्न नसकिएको आरोप लगाए ।  

उनीहरूका अनुसार बजेटमा घोषणा धेरै भए पनि स्रोत सुनिश्चितता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे स्पष्टता कमजोर देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बू ओलीले बजेटले देशको वास्तविक आर्थिक चुनौतीभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइन् ।  

उनका अनुसार उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र आन्तरिक आर्थिक आधार मजबुत बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र बिना खर्चको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

उनले विशेषगरी आन्तरिक ऋणको भार बढाउने नीतिले दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर पार्न सक्ने धारणा राखिन् ।  

श्रम, शिक्षा, युवा स्वरोजगार तथा भूमिहीन र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित विषयमा बजेटले नयाँ समाधान प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रका केही कार्यक्रम सकारात्मक देखिए पनि समग्र बजेटले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्ने आधार कमजोर रहेको ओलीको भनाइ छ ।

उनले विकास आयोजनाको गुणस्तर, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले बजेट निर्माणमा वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिएको आरोप लगाए ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभन्दा माथि गएर ठूलो आकारको बजेट ल्याइनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

राईले कर सुधार, खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका केही प्रस्तावलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरे पनि समग्र बजेटको वित्तीय भारबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।  

उनका अनुसार सरकारले लिने ऋणको आकार बढ्दै जाँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुने जोखिम बढेको छ ।

उनले ऋणको उच्च परिमाणका बीच अपेक्षाकृत कम पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिनुले बजेट उत्पादनमुखीभन्दा बढी वितरणमुखी र अल्पकालीन लोकप्रियतामुखी भएको संकेत गर्ने तर्क गरे ।

नेकपा (एमाले)की सांसद पद्माकुमारी अर्यालले बजेटलाई “घोषणामुखी तर कमजोर कार्यान्वयन आधार भएको दस्तावेज” का रूपमा चित्रण गरिन् ।

उनका अनुसार सरकारले नयाँ कार्यक्रमको दाबी गरे पनि धेरै नीति र कार्यक्रम पुरानै योजनाको नयाँ प्रस्तुति जस्ता देखिन्छन् ।

अर्यालले पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना र परिणाम नाप्ने संयन्त्रबिनाका कार्यक्रम व्यवहारमा सफल हुन कठिन हुने बताइन् ।  

अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र स्पष्ट दिशा आवश्यक परेको समयमा बजेटले उल्टै अन्योल बढाएको उनको आरोप थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि बजेटलाई सत्तापक्षकै विगतका प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने दस्तावेज भएको बताए ।  

उनका अनुसार बजेटमा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणभन्दा तत्काल राजनीतिक प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई बढी स्थान दिइएको छ ।

पुनले विशेषगरी कृषि, रोजगारी र युवामुखी कार्यक्रमको कमजोरीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकको ठूलो जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रका लागि प्रभावकारी हस्तक्षेप नदेखिएको टिप्पणी गरे ।  

किसानको उत्पादन, बजार पहुँच र आय वृद्धि सुनिश्चित गर्ने ठोस योजना अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

युवा रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता बोकेर अघि बढेका राजनीतिक शक्तिहरूले बजेटमार्फत त्यसको स्पष्ट रूपान्तरणकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

समग्रमा विपक्षी दलहरूको आलोचना बजेटको आकारभन्दा बढी यसको स्रोत परिचालन, ऋण निर्भरता, खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामाथि केन्द्रित देखिएको छ ।  

उनीहरूका अनुसार बजेटले आर्थिक सुस्तता, उत्पादन विस्तार, रोजगारी संकट र वित्तीय अनुशासनजस्ता मूलभूत चुनौती समाधान गर्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।