‘ऋण बढ्यो’ भन्ने भाष्य गलत, नेपालको ऋण अझै सुरक्षित सीमाभित्र"

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आकारभन्दा गुणस्तर, खर्चभन्दा परिणाम र ऋणभन्दा दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताएका छन्।

बजेट सार्वजनिक भएपछि आयोजित आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले सरकारले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासस्वरूप बजेट निर्माण गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार सुशासन, सदाचार, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र समावेशी आर्थिक विकास बजेटका मुख्य आधारस्तम्भ हुन्।

उनले निम्न आय भएका नागरिकलाई क्रमशः मध्यम वर्गमा उकास्ने लक्ष्य सरकारको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा रहेको बताए। “लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासको आधार नै बलियो मध्यम वर्ग हो,” उनले भने।

रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्रको परिकल्पना

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदरलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरिएको बताए। सरकारको विश्लेषण अनुसार अर्थतन्त्रमा एक प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि हुँदा कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने आधारमा नीति बनाइएको उनको भनाइ छ।

सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र खनिजजस्ता क्षेत्रलाई रोजगारमुखी वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा सरकारले पहिचान गरेको छ। “समावेशी अर्थतन्त्रमार्फत १० देखि १२ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना हामीले अध्ययन गरेका छौं,” उनले बताए।

‘२१ खर्बको बजेटलाई ठूलो भन्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन’

बजेटको आकार अत्यधिक ठूलो र महत्वाकांक्षी भएको आलोचनाप्रति टिप्पणी गर्दै वाग्लेले नेपालमा हरेक वर्ष बजेटलाई ‘ठूलो’ र ‘कार्यान्वयन नहुने’ भन्ने परम्परागत प्रतिक्रिया दोहोरिने गरेको बताए।

उनका अनुसार बजेटको मूल्यांकन गर्दा कुल रकम मात्र होइन, अर्थतन्त्रको आकारसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ।

“भूकम्पअघि नेपालको बजेट सामान्यतया जीडीपीको २५ देखि २९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो। तर भूकम्पपछि बजेटको आकार तीव्र रूपमा बढ्दै केही वर्ष जीडीपीको ३७ प्रतिशतसम्म पुग्यो,” उनले भने।

उनका अनुसार यसपटकको बजेट करिब २१ खर्ब रुपैयाँ भए पनि यो अनुमानित ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीको करिब २८ प्रतिशत मात्र हो। “राज्यको कार्यान्वयन क्षमता र अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दा यो बजेट सन्तुलित छ, ठूलो होइन,” वाग्लेले दाबी गरे।

‘ऋण थपियो’ भन्दा ‘कति ऋण बाँकी रह्यो’ हेर्नुपर्छ

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको विषयमा फैलाइएको नकारात्मक भाष्यलाई पनि चुनौती दिए।

उनका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण भूकम्पअघिसम्म जीडीपीको २५–२६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। भूकम्प पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीका कारण यो अनुपात बढेर करिब ४३ प्रतिशत पुगेको थियो।

“अहिले पनि हामी त्यही हाराहारीमा छौं। ऋणको अंक मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन,” उनले भने।

सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना बनाएको भए पनि ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै जाने उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार चालु वर्ष मात्रै करिब ३१८ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण तिर्न खर्च हुने अवस्था छ। “ग्रस ऋण होइन, नेट ऋण हेर्नुपर्छ। नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण व्यवस्थापनमै जाने भएकाले वास्तविक ऋण भार उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन,” उनले बताए।

आईएमएफको मूल्यांकनलाई आधार बनाउँदै सरकारको प्रतिवाद

ऋणको विषयमा सरकारमाथि भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई अझै ‘लो डेब्ट स्ट्रेस’ अर्थात् कम ऋण जोखिम भएको देशको श्रेणीमा राखेको स्मरण गराए।

“अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात ५० प्रतिशतसम्म जान सक्ने संकेत गरिरहेका छन्। हामी अझै ४३ प्रतिशतको आसपास छौं,” उनले भने।

तर ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। “ऋण लिएर बाख्राको गोठ बनाउने काम हुनु हुँदैन। उत्पादनशील र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र ऋण उपयोग हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

बजेटमाथिको बहस अब कार्यान्वयनतर्फ

पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले बजेटबारे आलोचना र सुझाव दुवैलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। बजेटको आकार वा ऋणको परिमाणभन्दा पनि त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, विस्तार गर्ने मध्यम वर्ग र सुधार गर्ने आर्थिक संरचनाले अन्तिम मूल्यांकन तय गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनको सन्देश स्पष्ट थियो-सरकार अब “ठूलो बजेट” को प्रतिस्पर्धाबाट हटेर “कार्यान्वयनयोग्य बजेट” को दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ। तर विगतमा जस्तै कार्यान्वयन कमजोर भए यी दाबीहरू पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम भने यथावत् छ। त्यसैले आगामी वर्ष अर्थमन्त्रीको वास्तविक परीक्षा बजेट भाषणमा होइन, खर्च कार्यान्वयन र नतिजामा हुने देखिन्छ।