बागमती प्रदेशको नीति कार्यक्रम स्वीकृत, अब बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ।  

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले जेठ १२ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिनसम्म भएको व्यापक छलफल, समर्थन, आलोचना र संशोधन प्रस्तावमाथिको निर्णयपछि प्रदेशसभाले कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको हो।

यससँगै प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र अन्तिम तयारीतर्फ केन्द्रित भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका ४७ जना सांसद सहभागी भएका थिए।  

पहिलो दिन सीमित संख्यामा सांसदले धारणा राखेका थिए भने दोस्रो दिन बहस थप विस्तारित भएको थियो।  

सांसदहरूले सरकारको विकास दृष्टिकोण, आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार, पूर्वाधार विस्तार, रोजगार, सामाजिक क्षेत्र र स्रोत परिचालनका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

छलफलका क्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको थियो।  

सत्तापक्षीय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको विकास, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएका थिए।  

विपक्षी तथा केही अन्य सांसदहरूले भने कार्यक्रमका कतिपय योजना दोहोरिने खालका रहेको, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको तथा उपलब्ध स्रोत र बजेट क्षमतासँग मेल खानेगरी कार्यक्रमलाई थप यथार्थपरक बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

धेरै सांसदहरूले आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रमको भावना र प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए।  

उनीहरूले सीमित राजस्व, घट्दो स्रोत परिचालन र बढ्दो विकास आवश्यकताबीच सरकारले आगामी बजेटलाई खर्चमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।  

कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको थियो।

यसैबीच, नीति तथा कार्यक्रममाथि चार सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।  

 

नेकपाका सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, सांसद युवराज चौलागाईं, राप्रपाकी लक्ष्मी घिमिरे तथा नेकपाकी सांसद सुष्पा भुजेलले विभिन्न बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए।  

उनीहरूले केही प्राथमिकता, कार्यान्वयन ढाँचा, बजेटीय दिशा तथा योजनाको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।  

तर, प्रदेशसभाले ती सबै संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गरेको छ।

प्रदेशसभा प्रवक्ता प्रकाश चापागाईका अनुसार संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल नीति तथा कार्यक्रम यथावत् रूपमा पारित भएको हो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले आगामी बजेट घोषणामुखीभन्दा कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।

कागजी योजना वा दोहोरिने कार्यक्रमभन्दा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, मापनयोग्य उपलब्धि दिने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको थियो।

साथै, नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएका योजनाका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।  

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

सरकारले अब पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर आगामी वर्षको बजेट, योजना तथा खर्च प्राथमिकता तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।