ईभी विवादमा स्वर्णिमको सचिवालयको प्रतिक्रिया: ‘अनुसन्धानअघि नै दोषी करार गरियो’

काठमाण्डौ । बजेट घोषणाअघि विभिन्न भन्सार नाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) जाँचपास भएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थ मन्त्रालयलाई जोडेर फैलाइएका आरोप तथा प्रचारबाजीप्रति अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले शनिबार जारी गरेको सन्देशमा केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत तथ्यभन्दा बाहिर गएर अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ।

सचिवालयका अनुसार रसुवागढी भन्सार नाकामा भन्सार बिन्दुमै नपुगेका विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास भएको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभाग तानिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालय र भन्सार विभागका उपसचिवहरू, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली अहिले पनि फिल्डमै रहेर अनुसन्धानमा संलग्न रहेको सचिवालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा भन्सार छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन तथा आयातकर्ता कम्पनीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

यसैबीच, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई विवादित बनाउने उद्देश्यले अफवाह फैलाइएको तथा ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको भन्दै सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ।

‘छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि नै अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूको चरित्रहत्या गर्ने, समाजमा गलत भाष्य स्थापित गर्ने तथा बजेटलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सचिवालयले भनेको छ।

सचिवालयले यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्य केहीविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार वा सार्वजनिक धारणा बनाउँदा सम्बन्धित अधिकारीसँग तथ्य बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न तथा भन्सार, राजस्व र बजेटजस्ता प्राविधिक विषयमा सत्यतथ्य पुष्टि गरेर मात्रै समाचार सामग्री प्रकाशन गर्न सचिवालयले सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा बजेटअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन भन्सार जाँचपास भएको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। रसुवागढी र कोरला नाकासँग सम्बन्धित घटनाबारे सरकारले छुट्टाछुट्टै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।