काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्दै थप ३१.३२ मिलियन (एसडीआर) अर्थात् करिब ४२.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ। यससँगै नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कुल २८२.४२ मिलियन एसडीआर (करिब ३८४.१ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको छ।
आईएमएफले सन् २०२२ जनवरीमा नेपालका लागि स्वीकृत गरेको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक तथा संरचनागत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। कोषका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन, आर्थिक झट्कासँग जुध्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा कमजोर वर्गको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
आईएमएफले आर्थिक गतिविधिमा केही चुनौती देखिए पनि आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक वृद्धि क्रमशः सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, कृषि उत्पादनमा कमी, निजी लगानीमा सुस्तता तथा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका असरले वृद्धि प्रभावित भए पनि स्थिर सरकार, अनुकूल मौद्रिक नीति र विस्तारमुखी वित्तीय नीतिले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आईएमएफले नेपालले मौद्रिक व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, पारदर्शिता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ।
साथै, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ।
आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यवाहक अध्यक्ष बो लीले नेपालले विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका बीच पनि सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सुधारको गति निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

