काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रस्ताव गरेको १६ सदस्यीय पदाधिकारी संरचना र संगठन पुनर्संरचनाबारे पार्टीभित्र विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणहरू सतहमा आएका छन्।
सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा तयार भएको विधान संशोधन मस्यौदा अहिले केन्द्रीय समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार १ सभापति, ३ उपसभापति, २ महामन्त्री, ४ सहमहामन्त्री, १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र १ सहकोषाध्यक्षसहित १६ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।
साथै, सचिवालय २५ सदस्यीय र केन्द्रीय समिति पदाधिकारीसहित १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, यो प्रस्तावलाई लिएर पार्टीभित्र मतैक्य देखिएको छैन।
संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवस्थापनको दृष्टिले केही नेताहरूले पदाधिकारी संरचना अझ विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूका अनुसार सहमहामन्त्रीको संख्या ९ पुर्याएमा प्रदेशस्तरीय संगठन व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुन सक्छ, जसले निर्णय प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यसको विपरीत, केही नेताहरूले ठूलो संरचनाले निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्ने भन्दै सीमित र चुस्त संगठन आवश्यक रहेको तर्क पनि अघि सारेका छन्।
पार्टीका नेताहरूका अनुसार विभिन्न राजनीतिक समूहसँगको एकता पछि रास्वपाको आकार बढेकाले संगठन पुनर्संरचना अपरिहार्य बनेको हो।
सहमहामन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने विषय पनि छलफलमा छ, जसले प्रदेशस्तरको राजनीतिक समन्वय मजबुत बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको पार्टीले आगामी प्रथम महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा गर्ने तयारी गरेको छ।
महाधिवेशनअघि प्रस्तावित संरचनामाथि थप बहस र परिमार्जन हुने संकेत नेताहरूले दिएका छन्।

