संसदमा स्वर्णिमको चेतावनी : ‘तपाईंहरूका काण्ड पनि खुल्नेछन्’

काठमाण्डौ । करका दर हेरफेर गरेर सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याएको आरोपको घेरामा परेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदबाटै आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आफूबाट २ रुपैयाँ बराबरको पनि बेइमानी प्रमाणित भए मन्त्री पद मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले आफूविरुद्ध फैलाइएको ‘२ अर्बको चलखेल’ सम्बन्धी आरोपलाई निराधार, तथ्यहीन र नियोजित आक्रमणको संज्ञा दिए।

आफ्नो बचाउमा मात्रै सीमित नभई उनले आरोप लगाउने सांसदहरूमाथि पनि प्रतिआक्रमण गरे। संसदमै उभिएर उनले आफूलाई प्रश्न गर्ने नेताहरूका विगतका विवाद र काण्डबारे आफूहरू अनभिज्ञ नरहेको भन्दै ती विषय पनि सार्वजनिक हुन सक्ने चेतावनी दिए।

“स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर करका दर चलाएर व्यापारी पोस्यो भन्ने कुरा सुनियो। सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफैं जोगाउनुपर्छ,” उनले भने, “२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको पनि बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको छ भने म मन्त्री पद त्यागिदिन्छु। आवश्यक परे सार्वजनिक जीवन नै छाड्न तयार छु। तर मप्रति औँलो उठाउने माननीयज्यूहरूमा पनि त्यही नैतिक साहस होस्। तपाईंहरूका काण्डका बारेमा हामी पनि अनभिज्ञ छैनौं, ती पनि खुल्नेछन्।”

अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति संसदमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रिया, करका दर हेरफेर र सूचनाको चुहावटबारे विपक्षी दलहरूले लगातार प्रश्न उठाइरहेका बेला वाग्लेले पहिलोपटक यति आक्रामक शैलीमा प्रतिवाद गरेका हुन्।

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत आफूविरुद्ध प्रकाशित समाचार र आरोपहरूको खण्डन गरिसकेको उल्लेख गर्दै जनताले सुशासनका लागि दिएको जनादेशमाथि कुनै पनि हालतमा धोका नदिने दाबी गरे।

“सुशासनको निर्मम एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको सरकार दुई महिनामै जनतालाई धोका दिन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,” उनले भने, “हामीलाई जनताले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध काम गर्न मत दिएका हुन्, त्यसको अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन।”

वाग्लेले व्यक्तिगत आरोप र लाञ्छनाको राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै बहस गर्न सांसदहरूलाई चुनौती दिए। संसदको गरिमा घटाउने गरी आधारहीन आरोपबाजी गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

संसदमा अर्थमन्त्रीले दिएको यो चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्तिले कर नीति विवादलाई थप राजनीतिक बनाएको छ। अब विपक्षी दलहरूले प्रमाणसहित थप दबाब सिर्जना गर्छन् वा विषय आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित हुन्छ, त्यो आगामी संसदीय बहसले तय गर्नेछ।