(2).gif)
.jpeg)
.png)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सैनिक वा अर्धसैनिक संरचनामा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
बाल अधिकार संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठहर गर्दै अदालतले यस्तो विषयमा छुट्टै दण्डनीय कानून अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
फैसलामा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारले सैन्य वा अर्धसैनिक गतिविधिमा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था व्यवहारमै कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
साथै, यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै दण्डनीय बनाउने कानूनी संरचना तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
.gif)
(1).gif)
अदालतले राज्यले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार बालसैनिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कानूनी आधार अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यो आदेशसँगै बालअधिकार संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनी प्रावधानहरू थप कडा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
.png)
.jpeg)
.jpg)
.gif)
