सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष जोड

काठमाण्डौ । देशका सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  

अधिकांश प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएका हुन् ।

सोमबार ६ प्रदेशले समयमै बजेट प्रस्तुत गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता पक्षभित्रको विवादका कारण बजेट मध्यरातमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो । बजेट ढिलाइको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, सङ्घीय अनुदान तथा अन्य वित्तीय स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरिने जनाए ।  

चालू र पुँजीगत खर्चको विस्तृत विवरण भने बजेट वक्तव्यमा खुलाइएको छैन ।  

प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो ।

कर्णालीमा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो लगानी

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  

प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ ।  

रणनीतिक सडक निर्माण, झोलुङ्गे पुल, स्मार्ट सिटी तथा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उल्लेख्य रकम छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने, जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।  

शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षण, शिक्षक व्यवस्थापन र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कोशी प्रदेश: कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा केन्द्रित

कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।  

बजेटको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश : शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान

बागमती प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  

प्रदेश सरकारले स्मार्ट शिक्षण प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित तालिम, प्राविधिक शिक्षा र छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरणसहित विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।  

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालगायत ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश : पर्यटन र कृषि विकासमा जोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सडक सञ्जाल विस्तार, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि व्यवसाय विस्तार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोराला–त्रिवेणी सडक आयोजना, धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बजेटका मुख्य आकर्षण बनेका छन् ।  

कृषि क्षेत्रमा फलफूल तथा नगदेबाली खेती विस्तारका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : डिजिटल रूपान्तरण र उद्यमशीलतामा जोड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  

प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास, डिजिटल सेवा विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्यान्सर, मिर्गौला र मुटुरोगीलाई आर्थिक सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मधेश प्रदेश :  युवालाई रोजगारी, महिलालाई सशक्तीकरण

मधेस प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेश सरकारले युवाका लागि ‘सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।  

साथै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘हेलो सिएम एप’ र टोल–फ्री सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।  

कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

विकास र सेवा विस्तारमा प्रदेशहरूको साझा प्राथमिकता

सार्वजनिक भएका बजेटहरूलाई हेर्दा सातै प्रदेशले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् ।

तर, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, राजस्व परिचालन र विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नता भने प्रदेश सरकारका लागि आगामी वर्षका प्रमुख चुनौती रहने देखिन्छ ।