सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा बजारमा मूल्य असमानताको समस्या बढ्दो, मारमा आम उपभोक्ता

 

 

सुजाता थापा

काठमाण्डौ । कुनै पनि व्यापारीले वस्तुको वास्तविक मूल्य ढाँटेर वा लुकाएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइँदैन । व्यापारीले सामान बिक्री गरेपछि ग्राहकलाई बिल (बिजक) अनिवार्य दिनुपर्ने प्रवधान छ भने बिल जारी गर्दा अतिरिक्त वा लुकेको शुल्क माग गर्न पाइँदैन ।

तर पनि बजारमा रहेको मनपरि मूल्य निर्धारण तथा मूल्य असमानताका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट बजार अनुगमन समेत फितलो हुँदा व्यवसायी थप मारमा पर्ने गरेका छन् । फितलो बजार अनुगमनको फाइदा उठाउँदै व्यपारीहरुले मूल्यसूची समेत राख्ने गर्दैनन् ।

बजारमा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न र मूल्यको यो ठूलो खाडललाई कम गर्न नियमित बजार निरीक्षण जति हुनुपर्ने हो त्यो अत्यन्तै फितलो देखिन्छ ।  बजार तथा खाद्य अनुगमन विभागले अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था कडा रूपमा लागू नगर्दा उपभोक्ताहरु महंगीको मारमा छन् ।

होलसेलमा सस्तो पाइने सामान खुद्रा पसल वा ठूला मार्टसम्म पुग्दा अत्याधिक महँगो हुने गरेकाले ग्राहकहरू कुन मूल्य सही हो भन्ने कुरामानै अलमलिने गरेका छन् । ठूला मार्टहरुमा मूल्यसूची नराखेकै कारण व्यापारीहरुले आफूखुशी ग्राहक हेरेर मनपरि मूल्य असुल्ने यो नयाँ धन्दा भने पक्कै होईन ।  

सिजन अनुसारका फलफूल नेपालमै उत्पादन हुने हुँदा यसको मूल्यमा भने खासै फरक छैन । तर भारत लगायतका देशहरुबाट आयात हुने फलफुलको मूल्यमा भने तीव्र उतारचढाव हुने गरेको व्यापारी श्याम शाह बताउँछन् । फलफूल हरियो÷ताजा भएकाले मूल्यसूची नराख्ने गरेको व्यापारी शाहको भनाई छ । शाह आफूलाई १० प्रतिशत मात्र कमिसन राखेर उपभोक्तालाई फलफूल बिक्री गर्ने गरेको बताउछन् । मूल्यसूचीमा परिवर्तन भईरहने हुँदा दिनहुँ सूची राख्ने काम असहज र झन्झटिलो भएको उनको भनाई छ ।

यस्तै, बजारबाटै तरकारीको भाउ महँगो भएर आएको तरकारी व्यापार गर्दै आएकी सीता बुढाथोकीको धारणा छ । आफूलाई भने मूल्यसूचीको बारेमा केही जानकारी नभएकाले पसलमा मूल्यसूची नराखेको उनको भनाई  छ । उनको तरकारी पसलमा बजार अनुगमन विभागले तराजु परीक्षण गर्ने गरेको भएपनि मूल्यसूचिमा कुनै अनुगमन नगरेको उनी बताउछिन् ।

पछिल्ला केही सातादेखि बजारमा आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । बजारमा चलेको रेट भन्दा १ देखि २ प्रतिशत मुनाफा राखि बेच्ने गरेको बताउछन् व्यापारी सुखदेव पौडेल । उनका अनुसार गत महिना बजार अनुगमन टोली आएर तराजु परीक्षण र निरीक्षण गरेका थियो । तर मूल्यसूचीको बारेमा अनुगमन विभागले कुनै चासो नराख्दा र अन्य पसलेहरूले पनि मूल्यसूची नराखेकाले आफूलाई पनि राख्न आवश्यक नपरेको उनको जिकिर छ ।

वर्तमान समयमा तरकारी, फलफूल र अन्य दैनिक खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने क्रम अत्यधिक बढ्दो छ । यसले गर्दा सामान्य स्तरका उपभोक्ताहरू अत्यन्तै मकार्मा परेको देखिन्छ । यस विषयमा अहिलेको वर्तमान सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको आम उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

कतिपय साना व्यापारीहरूले मूल्यसूची राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे आफूहरुलाई कुनैपनि निकायले जानकारी नगराएकोे र आफूहरूले मूल्यसूची राख्न पनि त्यति आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गरेकाछन् । तर बजार अनुगमन विभागले मूल्यसूची सम्बन्धी व्यवस्था साना र ठूला सबै व्यवसायहरूमा समान रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ । व्यापारीहरूको भनाइ अनुसार मूल्यसूची व्यक्तिपिच्छे नभई माथिल्लो प्रशासनिक वा सरकारी निकायबाटै तोकिनुपर्छ ।

बजारमा अनियन्त्रित मूल्य र मनपरी

प्रत्येक व्यापारीले मूल्यसूचि राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएतापनि बजारमा व्यापारीहरूले आफ्नै मनपरी अनुसार फरक–फरक मूल्य राखेको पाइएको छ ।

एउटा बजारमा स्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु. ३५० देखि ४०० सम्म तोकिएको छ भने सोही स्याउको मूल्य अर्को बजारमा मूल्य ६० रुपैयाले महंगो छ । मूल्यमा भएको यस्तो असमानता तरकारीहरूमा समेत देखिने गरेको छ ।

उपभोक्ताहरूको आशंका र गुनासो

मूल्यसूची पारदर्शी नहुँदा ग्राहक तथा उपभोक्ताहरूले ठूलो मर्का र अन्योल भोग्नुपरेको छ । व्यापारीहरूले मूल्यसूची नराख्नु भनेको दरभन्दा बढी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठग्न खोज्नु हो भन्ने आम उपभोक्ताको आरोप छ । यसै विषयमा एक उपभोक्ता भन्छन् ‘मूल्य लुकाउनुको भित्री रहस्य यही महँगोमा बेच्नु हो ।’

कतिपय अवस्थामा वस्तुको मूल्य थाहा पाउनकै लागि सामाजिक सञ्जाल वा इनबक्समा म्यासेज  गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ । तर, पछि भौतिक बजारमा बुझ्दा दररेटमा निकै ठूलो भिन्नता पाइने हुनाले ग्राहकहरूले आफ्नो पैसा खेर जान्छ नै, तर समय र श्रम पनि पूर्ण रूपमा खेर जाने गरेको भेटिन्छ ।

यस्तै व्यवसायी हरि चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार हाल बजारमा तरकारीको भाउ अत्यधिक बढेको छ । उपभोक्ताहरूले खरिद गर्ने मूल्य कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आधिकारिक मूल्य सूचीकै वरिपरि रहेको उनको भनाई छ ।

श्रेष्ठका अनुसार व्यापारमा प्रयोग भइरहेको तराजुको अन्तिम पटक परीक्षण (नवीकरण÷प्रमाणीकरण) एक वर्ष अगाडि मात्र गरिएको थियो । बजारमा मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि खटिने सरकारी अनुगमन टोलीको उपस्थिति निकै फितलो देखिएको छ । व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार अनुगमन टोली उक्त क्षेत्रमा विगत दुई वर्ष अगाडि मात्र आएको थियो, जसले गर्दा लामो समयदेखि नियमित बजार अनुगमन हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तै उपभोक्ता राम श्रेष्ठका अनुसार बजारमा फलफूल किन्न निस्कदा एउटा पसलमा स्याउको मूल्य रु. ४०० छ भने तर अलि पर अर्को पसलमा बुझ्दा त्यही स्याउ रु. ३५० मा पाइने गरेको छ । श्रेष्ठ मूल्यसूची नहुँदा कुन पसलको मूल्य वास्तविक हो भन्ने पत्ता लगाउन आफू जस्ता ग्राहकलाई समस्या पर्ने गरेको बताउछन् । यसले ग्राहकमा मानसिक तनाव र भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

यस्तै उपभोक्ता गोपाल विक बजारमा आलु, प्याज र हरियो तरकारी किन्न जाँदा हप्ताभरमै मूल्य ह्वात्तै बढ्ने गरेको बताउँछन् । विकका अनुसार एकातिर ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने मजदुरहरुको आम्दानी निश्चित हुने गरेको र अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, फलफूल) को मूल्य आकाशिदा निम्न र मध्यम वर्गीय ग्राहकहरूको दैनिक गुजारा चलाउन धौ–धौ परेको छ ।

यसरी बजारमा फलफूल र तरकारीको मूल्यमा देखिएको यो चरम असमानताले गर्दा उपभोक्ताहरू पूर्ण रूपमा मर्कामा परेको देख्न सकिन्छ । मूल्य निर्धारण सम्बन्धि कानुनी नीति–नियम हुँदाहुँदै पनि मूल्यसूचीको अभाव र मनपरी मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायबाट वैज्ञानिक तवरले मूल्य निर्धारण गर्ने तथा पसलहरूमा अनिवार्य मूल्यसूची राख्न लगाउने र बजारको नियमित अनुगमनलाई तीव्रता दिने हो भने उपभोक्ताहरुलाई महङ्गिको मारबाट बचाउन सकिन्छ ।