महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट शुल्क नलिन सभापति लामिछानेको निर्देशन, बुझाइसकेको रकम फिर्ता लिन सकिने

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूसँग लिइँदै आएको प्रतिनिधि शुल्क नलिन निर्देशन दिएका छन्।  

महाधिवेशनको कार्यतालिका पूर्वनिर्धारित समयभन्दा लम्बिँदा प्रतिनिधिहरूमाथि थप आर्थिक बोझ पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

पार्टीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भनिएको पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क अब नलिइने भएको छ।  

यसअघि शुल्क बुझाइसकेका प्रतिनिधिहरूमध्ये आर्थिक कठिनाइमा रहेका व्यक्तिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ।

महाधिवेशनमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्।  

कार्यक्रमको समयावधि लम्बिएसँगै उनीहरूको बसोबास, खानपान, यातायात तथा अन्य व्यक्तिगत खर्च बढ्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी नेतृत्वले प्रतिनिधिहरूको सहजतालाई प्राथमिकता दिँदै शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको जनाएको छ।

सभापति लामिछानेले महाधिवेशन सफल बनाउन देशभरबाट सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक रूपमा थप दबाबमा पार्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित सम्बन्धित निकायलाई शुल्क नलिन र आवश्यक परे रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच, रास्वपाले महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई चितवन बसाइका क्रममा कुनै समस्या परे तत्काल सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति वा पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

आवास, भोजन, यातायात तथा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो समाधानका लागि विशेष सहजीकरण टोली समेत परिचालन गरिएको बताइएको छ।

चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संगठन सुदृढीकरण, पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा, विधान संशोधन, आर्थिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल र नयाँ नेतृत्व चयनलगायत विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ।  

महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी मार्गचित्र तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

महाधिवेशनको अवधि लम्बिएसँगै व्यवस्थापन, प्रतिनिधि सहभागिता र आर्थिक पक्षबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला शुल्क नलिने तथा आवश्यक परे फिर्ता गर्ने निर्णयलाई प्रतिनिधिको हितलाई केन्द्रमा राखिएको कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पार्टीभित्र पनि यस निर्णयले प्रतिनिधिहरूको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।