मध्य असारदेखि बीपी राजमार्गमा सहज आवागमनको तयारी, नयाँ ट्र्याकबाटै सवारी सञ्चालन गरिने

काठमाण्डौ । गत वर्षको विनाशकारी बाढीले क्षतविक्षत बनाएको बीपी राजमार्गमा आगामी मनसुनअघि नै सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने तयारी तीव्र पारिएको छ।  

सडक विभागले अस्थायी डाइभर्सनमा निर्भरता घटाउँदै खोलाको सतहभन्दा माथि निर्माण भइरहेको नयाँ ट्र्याकमार्फत सवारी सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

पछिल्लो समय रोशी खोला आसपासका क्षेत्रमा अस्थायी डाइभर्सनमार्फत यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ।  

तर, वर्षा हुँदा आउने बाढीले पटक–पटक डाइभर्सन बगाउने समस्याका कारण यात्रु, व्यवसायी तथा स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेपिरहेका छन्।  

यही समस्यालाई समाधान गर्न सडक विभागले स्थायी प्रकृतिको वैकल्पिक सडकमार्ग तयार पार्न कामलाई तीव्रता दिएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका अनुसार नयाँ ट्र्याक निर्माणको काम उल्लेखनीय रूपमा अघि बढिसकेको छ।  

अधिकांश क्षेत्रमा ग्राभेल तहसम्मको निर्माण पूरा भइसकेको छ भने केही जोखिमयुक्त स्थानमा ठूला ढुंगा राखेर सडकलाई थप मजबुत बनाउने काम जारी छ।

निर्माण सम्पन्न भएका खण्डहरूमा आवश्यकता परे तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था तयार भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कार्यालय प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार चारसयबेंसी, बोक्सीकुना, कालढुंगा र डालाबेंसी आसपासका क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक लगभग तयार भइसकेको छ।  

अहिले मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नभएकाले निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको र आवश्यक परे जुनसुकै बेला नयाँ मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार बाढीका कारण रोशी खोलाको डाइभर्सन अवरुद्ध भएमा वैकल्पिक रूपमा माथिल्लो भागमा निर्माण गरिएको सडकबाट सवारीसाधन सञ्चालन गरिनेछ।

यसले वर्षायाममा राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द हुने जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

३० किलोमिटरभन्दा बढी सडक खण्डमा भएको थियो क्षति

गत असोजमा आएको बाढीले भकुन्डेबेंसीदेखि नेपालथोकसम्मको करिब ३०.५ किलोमिटर सडक खण्डमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो। कतिपय स्थानमा सडक नै बगेको थियो भने कतिपय क्षेत्रमा पर्खाल, कल्भर्ट र अन्य संरचना ध्वस्त भएका थिए।  

त्यसपछि सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीमार्फत काम अघि बढाएको हो।

भकुन्डेबेंसीदेखि चारसयबेंसीसम्मको ११ किलोमिटर खण्ड, चारसयबेंसीदेखि डालाबेंसीसम्मको ९ किलोमिटर खण्ड तथा अन्य प्रभावित भागहरूमा छुट्टाछुट्टै प्याकेजमार्फत पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ।  

सबै निर्माण कम्पनीलाई दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सिन्धुली क्षेत्रमा पनि पुनःस्थापना कार्य तीव्र

राजमार्गको सिन्धुलीतर्फ पर्ने खण्डमा समेत पुनःस्थापना कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।  

सडक डिभिजन कार्यालय खाल्टे, सिन्धुलीका प्रमुख पारसमणि हमालका अनुसार मनसुन शुरु हुनुअघि नै नयाँ ट्र्याक प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ।

विशेषगरी आँपघारी क्षेत्रको केही भागमा अझै निर्माण बाँकी रहेपनि बर्खामा यातायात अवरुद्ध नहोस् भनेर अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरिएको छ।  

आवश्यक परे बोल्डर र अन्य सुरक्षात्मक सामग्री प्रयोग गरेर सवारी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

उनका अनुसार बाढी वा पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कम्पनीहरूलाई आवश्यक मेसिन, जनशक्ति र सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

जापानी सहयोगमा दीर्घकालीन समाधान

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि जापान सरकारले करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ।  

उक्त सहयोगअन्तर्गत करिब ३।२ किलोमिटर सडक तथा संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ।

जापानी निर्माण कम्पनी सिमिजु कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको यो परियोजना मंसिर २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परियोजना सम्पन्न भएपछि बाढी र पहिरोको जोखिम कम हुनुका साथै सडकको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वी नेपालका लागि महत्वपूर्ण जीवनरेखा

बीपी राजमार्ग काठमाडौँलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मार्गमध्ये एक हो।  

राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएपछि यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको थियो, जसका कारण यात्रा समय र ढुवानी खर्च दुवै बढेको थियो।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले मनसुनको समयमा यात्रुहरूले थप कठिनाइ भोग्न नपरोस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई विशेष तयारी गर्न निर्देशन दिइएको बताएका छन्।  

उनका अनुसार नयाँ ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा पनि राजमार्गलाई यथासम्भव खुला राख्न सकिनेछ।

यदि निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न भयो भने आगामी मनसुनमा बीपी राजमार्गमा विगत वर्षजस्तो यातायात अवरोधको समस्या दोहोरिने सम्भावना निकै कम हुने विश्वास गरिएको छ।  

यसले पूर्वी नेपाल र राजधानीबीचको आवागमन तथा आर्थिक गतिविधिलाई समेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।