सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित, अर्थमन्त्री भन्छन्, नेपाललाई दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हटाउछौं’

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव आइतबारको बैठकबाट स्वीकृत भएको हो।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल र डा। कृष्णहरि बुढाथोकी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रा। डा. चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरुङ तथा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपाललाई आगामी डेढदेखि दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिस्ट बाट हटाउने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दुई प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै पहिलो, युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाल रहनु र दोस्रो, वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिस्टमा पर्नु रहेको बताए। यी दुवै सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० जस्तो स्रोत–साधन सम्पन्न मुलुकलाई पनि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन करिब दुई वर्ष लागेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि सोही अवधिभित्र आवश्यक सुधार पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विगतमा कानुन निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको स्वीकार गर्दै उनले अब सरकार कार्यान्वयन पक्षमा केन्द्रित हुने बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग हुन सक्ने आशंकाप्रति स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले यस्तो मुद्दा अघि बढाउनुअघि भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका मूल कसुर प्रमाणित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। प्रमाणबिना कसैमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले विधि, प्रक्रिया र कानुनको मर्मअनुसार मात्र काम गर्ने स्पष्ट पारे।