रास्वपामा ३५ हजार बालबालिका सदस्य भएको खुलासा, कानूनी विवाद चर्कियो

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका करिब ३५ हजार बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विवरण सार्वजनिक भएपछि कानूनी तथा राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ।

पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार कुल ५ लाख २३ हजारभन्दा बढी सदस्यमध्ये १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको देखिएको हो। 

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका सदस्य रहेको उल्लेख छ।

यो विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल, सांसद र बाल अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।  

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा संविधानले नै १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न निषेध गरेको भन्दै यसलाई कानूनविपरीत कदमका रूपमा टिप्पणी गरिएको छ।

बाल अधिकार विज्ञहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान उल्लङ्घन भएको बताएका छन् भने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सम्बन्धित निकायहरूले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

रास्वपाले भने केही तथ्याङ्कीय त्रुटि वा प्राविधिक कारणले यस्तो विवरण आएको हुन सक्ने दाबी गर्दै १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सदस्यता नदिएको स्पष्ट गरेको छ।

यो विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ भने कानूनी व्याख्या र छानबिनको माग पनि उठिरहेको छ।