खोकना गाँठो फुकाउँदै सरकार, द्रुतमार्ग पुरानै विन्दुसम्म लैजाने निर्णय

 

काठमाडौं । लामो समयदेखि मुआब्जा र सांस्कृतिक विवादका कारण अड्किएको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग अब प्रस्तावित सुरुवाती विन्दु खोकनासम्मै निर्माण हुने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई खोकनासम्मै सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालय सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा बसेको प्राविधिक समितिले डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो।

स्थानीयले धार्मिक, सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक कारण देखाउँदै जग्गा अधिग्रहणमा सहमति नदिँदा यो खण्डमा लामो समयदेखि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। यही अवरोधका कारण सेनाले द्रुतमार्गको बाँकी कामलाई १० प्याकेजमा अगाडि बढाए पनि डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना खण्ड भने रोकिएको थियो।

नयाँ निर्णयअनुसार ६.५ किलोमिटर लामो विवादित खण्डलाई दुई भागमा बाँडिनेछ। मुआब्जा विवाद कम देखिएको डुकुछाप–फर्सिडोलको ३.३ किलोमिटर खण्डमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने बाँकी ३.२ किलोमिटर फर्सिडोल–खोकना खण्डमा मुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

थापाका अनुसार डुकुछापसम्म मात्रै द्रुतमार्ग बनाउँदा आयोजनाको उपयोगिता पूर्ण रूपमा स्थापित नहुने भएकाले खोकनासम्मै निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको हो। द्रुतमार्गलाई खोकनाबाट चोभारको सुक्खा बन्दरगाह र चक्रपथसँग जोड्ने योजना पनि अघि बढाइनेछ। द्रुतमार्गको खोकनासम्मको भाग नेपाली सेनाले निर्माण गर्नेछ भने सुक्खा बन्दरगाह र चक्रपथसँग जोड्ने लिंक सडक सडक विभागले बनाउनेछ।

नयाँ डिजाइनमा केही परिमार्जन गरिने भएको छ। डुकुछाप–फर्सिडोल खण्डमा बागमती नदीमाथि करिब साढे ४०० मिटर लामो पुल प्रस्ताव गरिएको छ। फर्सिडोल–खोकना खण्डमा खेतीयोग्य जमिनभन्दा खोलातर्फ सडक सार्ने र सिकाली मन्दिर तथा स्थानीयको धार्मिक गतिविधिमा असर नपर्ने गरी डिजाइन तयार पार्ने योजना छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको टोलीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्दै खोकनाबासीले जग्गा दिन नमाने आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेको सरकारले पुरानै रेखांकनअनुसार खोकनासम्मै द्रुतमार्ग बनाउने बाटो खोलिदिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि द्रुतमार्गमा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, आयोजनाको प्रगति भने अझै सुस्त छ। सेनाका अनुसार जेठ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८.९६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भौतिक प्रगति जम्मा ७ प्रतिशत भएको छ।

द्रुतमार्ग आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ। हालको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म रहे पनि आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले सेनाले थप ३ वर्ष म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

नेपाली सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो। तर, डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ, मुआब्जा विवाद, डिजाइन परिवर्तन र ठेक्का प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ।

खोकना खण्डमा सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै द्रुतमार्गको सबैभन्दा पेचिलो गाँठो फुक्ने संकेत देखिएको छ। तर, स्थानीय सहमति, मुआब्जा व्यवस्थापन र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको सम्बोधनबिना यो निर्णय कार्यान्वयन सहज हुने देखिँदैन।