आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक, मार्जिन कर्जाको सीमा २५ करोडमा कायम

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४(क) बमोजिम केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिएको मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन र समग्र सिंहावलोकन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

समीक्षा अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सो लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

यद्यपि, २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सहुलियत र लचकता प्रदान गरेको जनाएको छ । वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख व्यवस्थाअनुसार आवास, सेयर बजार, लघुवित्त तथा डिजिटल कर्जालगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आव २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको छ । सो सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले २०८२ असार ३२ मा निर्देशन जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै, व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा पनि विस्तार गरिएको छ। यसअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ रहेको अधिकतम सीमा बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने डिजिटल कर्जाको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको तुलनामा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुले कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  

कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिएको छ ।  

साथै, आव २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।