संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न चार दलको दबाब, नभए कार्यदलमा नबस्ने चेतावनी

काठमाडौं । विपक्षी चार दलले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

नेकपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित सरकारी कार्यदलको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पर्याप्त राजनीतिक सहमति बिना अघि बढ्नु उपयुक्त नहुने बताएका हुन्।

चार दलले कार्यदल संयोजक असिम शाहलाई पत्र लेख्दै संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सबै पक्षको धारणा सुन्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको धारणा समावेश नगरिए संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

पत्रमा संविधान संशोधन कुनै सीमित दल वा समूहको एजेन्डा मात्र नभई राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले यसमा व्यापक सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट, जनता समाजवादी पार्टीका डा. सुरेन्द्र झा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन्।