राजनीतिक नियुक्ति पाउनेले अब सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

काठमाडौँ। सरकारले राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ मार्फत सरकारले यसअघि सम्बन्धित निकायमा मात्र बुझाए पुग्ने सम्पत्ति विवरण अब सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा पुग्ने मन्त्री, सांसद, पदाधिकारी तथा विभिन्न नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।

नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने अवस्था आए त्यसबारे अग्रिम लिखित जानकारी दिनुपर्ने र त्यस्तो विषय जोडिएको बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल तथा गैरसरकारी संस्थाका लागि समेत आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ।

नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रेरित गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई कालोबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको बिक्री, अस्वाभाविक नाफाखोरी र स्वार्थ बाझिने कारोबारबाट टाढा रहन निर्देशन दिइएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने, भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर तथा स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसार नगर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कूटनीतिक आचरणलाई पनि कडाइ गरिएको छ। विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने गतिविधि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारी र विधायकलाई सार्वजनिक स्रोत–साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा हस्तक्षेप तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन भनिएको छ।

सरकारले सदाचार नीति सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुने दाबी गरेको छ।