राष्ट्र बैंक विधेयकमा १८ संशोधन : गभर्नरको कार्यकाल घटाउनेदेखि प्रादेशिक बैंकसम्मको प्रस्ताव

काठमाण्डौ । संसद्‌मा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयकमा १८ जना सांसदले विभिन्न १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संशोधन दर्ताको समय सकिँदासम्म सांसदहरूले डिजिटल बैंकिङ, प्रादेशिक बैंक, सञ्चालकको योग्यता, वित्तीय सुशासन, साइबर जोखिम, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा र गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूमा परशुराम तामाङ, प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, विदुषी राणा, अनुश्का श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी, गणेश कार्की, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, खुश्बु ओली, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, अशुदा कुमारी बराल, डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, रमेश कुमार मल्ल, सुशील खड्का, समीक्षा बास्कोटा, कमल सुवेदी, गणेश पराजुली र गुरु प्रसाद बराल छन् ।

प्रादेशिक बैंकको अवधारणा ऐनमै राख्न प्रस्ताव

डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै प्रादेशिक संरचनालाई पनि कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । सांसद परशुराम तामाङले विधेयकमा डिजिटल बैंकसँगै ‘प्रदेश बैंक’ भन्ने शब्द थपेर प्रादेशिक बैंकको अवधारणा ऐनमै स्थापित गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

सांसद समीक्षा बास्कोटाले वित्तीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएकाले क्रेडिट कार्डसँगै डेबिट कार्डलाई पनि कानुनी मान्यता दिने गरी शब्द थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् । उनले ‘म्याक्रोप्रुडेन्सियल’ जस्ता प्राविधिक शब्दलाई जस्ताको तस्तै राख्न र सञ्चालकहरूलाई गोपनीयता कायम राख्ने विषयमा ऐनमै कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ, सीईओलाई कुलिङ पिरियड

संशोधन प्रस्तावहरूमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्ति पुग्ने भन्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । सांसदहरू विदुषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले सञ्चालकको कार्य अनुभव स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनीहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र सञ्चालकका लागि योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसद खुश्बु ओलीले यसमा थप कडाइ गर्दै वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई अवकाश भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन कम्तीमा ३ वर्षको कुलिङ पिरियड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकी छन् ।

त्यस्तै, सांसद गुरु प्रसाद बरालले गभर्नर नियुक्तिका लागि पनि वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट अलग भएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी सञ्चालक बन्न चाहेमा अवकाश भएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्न माग गरेकी छन् ।

सांसद परशुराम तामाङले भने सञ्चालकका लागि आवश्यक अनुभव १० वर्षबाट घटाएर ७ वर्ष कायम गर्नुपर्ने फरक प्रस्ताव राखेका छन् ।

डिजिटल मुद्रा र क्रिप्टोबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था माग

संशोधन प्रस्तावमा डिजिटल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ । सांसदहरू सुशील खड्का, गणेश पराजुली र कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा अर्थात् सीबीडीसीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सांसद गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रबाट जारी हुने भर्चुअल वा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमान्ने व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले इजाजतविना भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबार गर्न पूर्ण रोक लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय ठगी, फिसिङ र अनधिकृत विद्युतीय पहुँचबाट सेवाग्राहीलाई हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष नियामक व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ४ वर्ष बनाउन प्रस्ताव

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया तथा कार्यकालसम्बन्धी विषयमा पनि सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

सांसदहरू रमेश कुमार मल्ल, खुश्बु ओली र लिमा अधिकारीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सांसद सुशील खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले बाहिरबाट डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने व्यक्तिको उमेर ५० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै, सांसदहरूले राष्ट्र बैंक बोर्डमा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति निर्माण र सार्वजनिकरणलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने तथा आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मौद्रिक नीति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा संघीय संसद्‌मा पेस गरी छलफल गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकमाथि दर्ता भएका यी संशोधनले राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचना, नेतृत्व चयन, वित्तीय प्रविधि नियमन र मौद्रिक नीतिको जवाफदेहितासम्बन्धी बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।