सरकारको भूमिका नियामक भन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्छ: महासंघ

काठमाण्डौ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता तथा समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्न आग्रह गरे। उनले देशको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत तथा रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र हाल न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती र अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकास सरकारको जिम्मेवारी र आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढ्ने विषयलाई जोड दिँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। साथै, यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिने पनि उनले बताएका छन्।

महासंघले सरकारले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यको स्वागत गर्दै ती लक्ष्य हासिल गर्न ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’ बाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको अवस्थालाई चिन्ताजनक भन्दै महासंघले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। कच्चा पदार्थको स्रोतका आधारमा उद्योगलाई शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र आयातित उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति लागू गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। साथै, संकटमा परेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गर्न तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। 

साथै, बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक तथा ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न तथा लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाएर बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन आग्रह गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति लागू गर्न तथा भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। 

त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र , सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग, सडक पूर्वाधार तथा पर्यटकीय सम्भावना भएका जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत स्वदेशी उत्पादनका बिक्री तथा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ। निश्चित अवधिका लागि संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारी वा लाभको पदमा रहेको व्यक्तिसरह सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्नु उचित नहुने धारणा महासंघले राखेको छ।

महासंघले वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न तथा अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, नेपालको उच्च कर–जीडीपी अनुपातलाई मध्यनजर गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

औद्योगिकीकरणलाई सहज बनाउन उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने र निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार समायोजनमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघको पहलमा तयार भई सरकारबाट स्वीकृत निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको पनि उल्लेख गरे।