जनसरोकारका विषयको प्रगति सांसदलाई फोन गरेरै जानकारी गराइने

काठमाण्डौ । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्याको प्रभावकारी समाधानका लागि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयले सांसदले उठाएका विषयमा भएको प्रगति प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका समन्वय अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई केवल अभिलेखीकरणमा सीमित नराखी समाधानमुखी ढंगले अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

‘सांसदहरूले नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय उठाउँछन्। ती विषयलाई रेकर्ड गर्ने मात्र होइन, समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सक्रिय पहल गर्नुपर्छ र भएको प्रगतिबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ शाहले भने।

उनका अनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयले संसदमा उठेका आफ्ना विषयको प्रगति विवरण साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती विवरणको नियमित अनुगमन गर्नेछ।

शाहले संसदका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई समेत यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताए। आफू सांसद रहँदाको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरू सरकारसम्म पुगे पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नहुँदा सांसदहरूको मनोबल कमजोर हुने अवस्था देखिएको बताए।

‘सबै दलका सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका विषयलाई सरकारले साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनेछ र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ,’ उनले भने।

संसदमार्फत नागरिकप्रतिको सरकारको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको जनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य संसदीय प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका विषयलाई समाधानमुखी रूपमा सम्बोधन गरिनेछ।

मन्त्रीहरूले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भन्दै प्रवक्ता अर्यालले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी समाधानको अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले संसदमा उठेका विषयको सम्बोधन अवस्था, समाधानको प्रगति र सम्बन्धित सांसदलाई दिइएको जानकारीसहितको प्रतिवेदन साप्ताहिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

ती प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत गरी समीक्षा र अनुगमन गर्नेछ। यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।