चिया क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदन तयार, भारतीय अवरोध हटाउन र तेस्रो मुलुकमा बजार विस्तार गर्न सुझाव

काठमाण्डौ । नेपालको चिया क्षेत्रमा हालै देखिएका समस्या समाधान र समग्र निर्यात प्रवर्धनका लागि गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष बुझाएको छ ।  

मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले तीव्र गतिमा काम गर्दै मात्र दुई साताको छोटो अवधिमा यो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेकर मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारतले हालै लागू गरेको नयाँ व्यवस्था र यसले नेपाली चिया क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार र निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कार्यदलका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताईन् ।  

भारतको नयाँ नीतिले निर्यातमा गम्भीर संकट

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २०,६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट २ करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । 

उत्पादित चियामध्ये ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५,५९९ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएकोमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्रै रहेको छ, जसले नेपाली चिया निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।

तर, भारत सरकारको टी बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (एसओपी र एफएसएसएआईको परिपत्र) लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, चर्को परीक्षण शुल्क र सीमामा रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।