बालेनले रविसँग अर्थमन्त्री फेर्न प्रस्ताव गरेपछि....!

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच आइतबार करिब चार घण्टा लामो ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, सरकारमाथि बढिरहेका आलोचना, पार्टी-सरकार सम्बन्ध र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकासम्मका विषयमा दुई नेताबीच गम्भीर कुराकानी भएको लामिछानेनिकट स्रोतले बिजशालालाई जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार छलफल सामान्य राजनीतिक भेटघाटमा सीमित थिएन। सरकार गठनपछिका एक सय दिनमा देखिएका कमजोरी, नागरिक तहमा बढेको असन्तुष्टि र सरकारभित्रै विकसित भइरहेको शक्ति-संघर्षबारे रविले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट प्रश्न राखेका थिए।

जनआक्रोश र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

छलफलको सुरुवात पछिल्लो समय सरकारप्रति बढिरहेको आलोचनाबाट भएको स्रोतको भनाइ छ।

नागरिकका निराशा र विरोधका घटनाले सरकारप्रतिको आक्रोश गहिरिँदै गएको, संवेदनशील घटनाप्रति सरकारको प्रतिक्रिया प्रभावकारी नदेखिएको तथा निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त राजनीतिक परामर्श नभएको विषयमा लामिछानेले चासो राखेका थिए।

दलाई लामाको जन्मदिनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा त्यसपछि उत्पन्न विवादले निम्त्याएको भूराजनीतिक चासोबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा सरकारले आन्तरिक राजनीतिक सन्देश र बाह्य कूटनीतिक प्रभाव दुवै बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने लामिछानेको धारणा थियो।

पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भइरहेको ढिलाइ, महामन्त्रीका लागि भूपदेव शाहलगायतका नाममा निर्णय हुन नसकेको अवस्था तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारले अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको विषय पनि छलफलमा उठेको स्रोतले जनाएको छ।

चार घण्टे संवादको केन्द्रमा स्वर्णिम

यद्यपि चार घण्टा लामो छलफलको अधिकांश समय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच बढिरहेको दूरीमै केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ।

लामिछानेले अर्थमन्त्री वाग्लेबाट प्राप्त गुनासा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। अर्थमन्त्रीसँग पर्याप्त छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष बैठक राखेको, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको तथा आर्थिक विषयका कतिपय निर्णयमा अर्थमन्त्रीलाई विश्वासमा नलिइएको गुनासो वाग्लेले लामिछानेसँग गरेको बताइएको छ।

लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारभित्रै संवादहीनताको अवस्था किन उत्पन्न भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समस्या समाधानका लागि नियमित छलफल किन हुन सकिरहेको छैन र आर्थिक नीतिमा दुई फरक शक्ति केन्द्र देखिनुका कारण के हुन् भन्ने प्रश्न राखेको स्रोतको भनाइ छ।

बालेनको कडा जवाफ-‘अर्थमन्त्रीको भूमिका ठीक भएन’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

बजेट निर्माण तथा करका दर परिवर्तनका क्रममा अर्थमन्त्रीबाट पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको र केही निर्णयबाट निश्चित स्वार्थ समूह लाभान्वित हुने परिस्थिति बनेको आशंका प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि करका दर परिवर्तनमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको पनि छैन।

छलफलका क्रममा बालेनले डा. वाग्लेलाई सरकारको जिम्मेवारीबाट हटाएर पार्टीको काममा केन्द्रित गराउनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अर्का नेतालाई दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री परिवर्तनकै प्रस्ताव राखेपछि लामिछाने गम्भीर बनेका थिए।

रविको चिन्ता-तत्काल हटाउँदा पार्टीमा गलत सन्देश

लामिछानेले डा. वाग्लेलाई तत्काल अर्थमन्त्रीबाट हटाउँदा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने र रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनसमेत बिग्रिन सक्ने बताएका थिए।

वाग्ले अर्थमन्त्री मात्रै नभई रास्वपाको नेतृत्व तहका प्रभावशाली नेता भएकाले उनलाई हटाउने निर्णय सामान्य मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सीमित नहुने लामिछानेको बुझाइ थियो।

अर्थमन्त्री परिवर्तनले सरकारको आर्थिक नीतिप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्ने, बजेट कार्यान्वयन सुरु नहुँदै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिँदा निजी क्षेत्र र विकास साझेदारमा अस्थिरताको सन्देश जाने तथा पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण सुरु हुन सक्ने भन्दै उनले संवादबाट समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ।

निजी क्षेत्रका बैठकले बढायो आशंका

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका शीर्ष प्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायीसँग अलग-अलग छलफल गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, लगानीको वातावरण र नीतिगत सहजीकरणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवाद गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

तर अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई रास्वपाभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आर्थिक नीति, कर, लगानी, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र निजी क्षेत्रको विश्वासजस्ता विषय मूलतः अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिन्छन्। त्यस्तो बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराइनु संयोगमात्र हो वा प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्रीबीच बढेको दूरीको संकेत हो भन्ने प्रश्न पार्टीभित्र उठेको छ।

अर्थमन्त्रीनिकट पक्षले भने बजेट निर्माणका क्रममा उत्पन्न प्राविधिक समस्यालाई राजनीतिक विवादका रूपमा प्रस्तुत गरिएको र प्रधानमन्त्रीनिकट केही व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा अर्थमन्त्रीलाई कमजोर देखाउन खोजेको गुनासो गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोली भने वाग्ले मन्त्रालयको मुख्य कामभन्दा बाहिरका कार्यक्रम तथा भेटघाटमा बढी केन्द्रित भएको र महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको बुझाइमा रहेको बताइन्छ।

मतभेद व्यक्तिको कि शासन सञ्चालनको?

बालेन र स्वर्णिमबीच देखिएको विवादलाई दुई व्यक्तिको स्वभाव वा कार्यशैलीको टकरावका रूपमा मात्र बुझ्न कठिन छ। यसको केन्द्रमा सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अधिकांश नीतिगत कामको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्न चाहन्छन्। अर्थमन्त्री वाग्ले भने अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत क्षेत्राधिकार, आर्थिक निर्णयमा प्राविधिक स्वायत्तता र मन्त्रालयगत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने पक्षमा देखिन्छन्।

यही फरक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीको केन्द्रीकृत नेतृत्व शैली र अर्थमन्त्रीको मन्त्रालयगत स्वायत्तताको अवधारणाबीच टकराव सिर्जना गरेको देखिन्छ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीले दिएका थिए। पछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन सक्ने अवस्था रहेको सार्वजनिक टिप्पणीसमेत गरेका थिए। यी घटनालाई पनि दुई नेताबीचको राजनीतिक दूरीको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

पार्टी र सरकारबीच दुई शक्ति केन्द्रको जोखिम

रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सत्ता संरचनामा रवि लामिछाने पार्टीको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् भने बालेन शाह सरकारको कार्यकारी केन्द्रमा छन्। अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्र बलियो राजनीतिक आधार भएका नीति निर्माणकर्ता हुन्।

यी तीन केन्द्रबीच सन्तुलन कायम नभए सरकारको समस्या केवल मन्त्री परिवर्तनमा सीमित नहुने देखिन्छ।

बालेनले चाहेजस्तो अर्थमन्त्री परिवर्तन भए त्यसले सरकारमाथि प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण बलियो बनाउन सक्छ। तर त्यससँगै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्न खोजेको सन्देश पनि जान सक्छ।

वाग्ले यथावत् रहेर प्रधानमन्त्रीसँगको विवाद समाधान नभए आर्थिक नीतिमा दुईवटा समानान्तर निर्देशन केन्द्र विकसित हुने जोखिम छ। त्यसको असर बजेट कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, कर्मचारी प्रशासन र लगानी वातावरणसम्म पर्न सक्छ।

त्यसैले आइतबारको रवि-बालेन संवाद कुनै एक मन्त्रीको पद जोगाउने वा हटाउने विषय मात्रै नभई पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ।

लामिछानेले तत्काल टकराव बढाउनेभन्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एउटै टेबलमा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ।

अब रविको मध्यस्थतामा बालेन र स्वर्णिमबीच औपचारिक संवाद हुन्छ वा अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रस्तावले पार्टीभित्रै नयाँ संघर्ष जन्माउँछ भन्ने विषयले सरकारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।