रेमिट्यान्सले थाम्यो अर्थतन्त्रः सञ्चिति ३७ खर्ब नाघ्दा कर्जा सुस्त, पूँजीगत खर्च उल्टै घट्यो

काठमाडौं। नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र अभूतपूर्व रूपमा सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ। रेमिट्यान्सको तीव्र वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बलियो बनेका छन्। तर यही अवधिमा सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन, बैंकमा थुप्रिएको निक्षेपअनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जा जान सकेको छैन र वस्तु व्यापार घाटा झन् फराकिलो बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले समग्र अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण तस्वीर देखाएको हो-देशसँग विदेशी मुद्रा प्रशस्त छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटेको छ; तर उत्पादन, लगानी र विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।

११ महिनामै रेमिट्यान्स २१ खर्ब २० अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्स ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा समेत रेमिट्यान्स २९.६ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ।

जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रकम सरकारको ११ महिनाको कुल राजस्व परिचालनको झन्डै पाँच भागको एक भाग हो।

यही रेमिट्यान्सले चालु खाता ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुर्‍याएको छ। शोधनान्तर स्थिति पनि ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर बचत ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो।

अर्थात् एक वर्षमै देशको बाह्य भुक्तानी क्षमता लगभग दोब्बर बलियो बनेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब

जेठ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असार मसान्तको तुलनामा सञ्चिति ४०.३ प्रतिशत बढेको हो। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २४ अर्ब ६८ करोड डलर छ।

यो सञ्चितिले हालको आयात प्रवृत्तिका आधारमा २२.५ महिनाको वस्तु आयात र १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। सामान्यतः ६-७ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चितिलाई सुविधाजनक मानिने अवस्थामा नेपालको सञ्चिति आवश्यकताभन्दा निकै माथि पुगेको छ।

तर सञ्चितिको यो वृद्धिलाई उत्पादन र निर्यातबाट कमाएको विदेशी मुद्राभन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमले बढी धानेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दोब्बरभन्दा बढी बढे पनि २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमै सीमित छ, जुन रेमिट्यान्सको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो।

आयातको गति निर्यातभन्दा तीव्र, घाटा १६ खर्ब नाघ्यो

११ महिनामा वस्तु निर्यात १२.३ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर आयात १५.२ प्रतिशत बढेर १८ खर्ब ९४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आयातको वृद्धि निर्यातभन्दा बढी हुँदा व्यापार घाटा १५.७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात–आयात अनुपातसमेत अघिल्लो वर्षको १५.१ प्रतिशतबाट घटेर १४.७ प्रतिशतमा झरेको छ।

आयात भएका वस्तुमध्ये पुँजीगत वस्तुको हिस्सा केवल ९.४ प्रतिशत छ। मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा ५१.८ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ३८.८ प्रतिशत रहेको छ। यसले आयात बढे पनि उद्योगको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने मेसिन तथा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

निर्यात मूल्य सूचक ४.२ प्रतिशत बढ्दा आयात मूल्य सूचक २१ प्रतिशतले बढेको छ। फलस्वरूप नेपालको व्यापारको सर्त १३.९ प्रतिशतले बिग्रिएको छ। अर्थात् नेपालले निर्यातबाट पाउने मूल्यभन्दा आयातमा तिर्नुपर्ने मूल्यको दबाब धेरै तीव्र छ।

औसत महँगी कम, तर पछिल्लो महिनामा दबाब तीव्र

११ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.८९ प्रतिशत देखिए पनि जेठको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा यस्तो मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत मात्रै थियो।

जेठमा फलफूलको मूल्य १७.४ प्रतिशत, घिउ तथा तेलको १५.१ प्रतिशत, यातायातको १५.३१ प्रतिशत र विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य १६.६८ प्रतिशतले बढेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति ५.३७ प्रतिशत र खाद्य मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत छ।

अझ चिन्ताजनक संकेत थोक बजारमा देखिएको छ। वार्षिक थोक मुद्रास्फीति ८.४७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.५६ प्रतिशत थियो। थोक मूल्यको दबाब केही समयपछि खुद्रा बजारमा थप सर्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएर एक डलरको खरिद दर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा पुगेको छ। कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य १६.६३ प्रतिशत र सुनको मूल्य २१.८५ प्रतिशत बढ्नुले पनि आगामी दिनको मूल्यवृद्धिमा दबाब कायम राख्न सक्छ।

बैंकमा निक्षेप ८० खर्ब, कर्जा वृद्धिदर आधाभन्दा कम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११ महिनामा १०.३ प्रतिशत बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा ६.२ प्रतिशत मात्रै बढेर करिब ५५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेप १५ प्रतिशत बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जा ६.५ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। यसले बैंकमा रकम तीव्र रूपमा थपिए पनि उद्योग–व्यवसायमा सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएको देखाउँछ।

क्षेत्रगत रूपमा निर्माण कर्जा १५.१ प्रतिशत र उपभोग्य कर्जा १३ प्रतिशत बढेको छ। तर कृषि क्षेत्रको कर्जा २.४ प्रतिशत घटेको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको चर्चा भइरहँदा कृषि कर्जा नै घट्नु अर्थपूर्ण संकेत हो।

मुद्दती निक्षेपको हिस्सा अघिल्लो वर्षको ५०.२ प्रतिशतबाट घटेर ३७.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बचत निक्षेपको हिस्सा भने ३६.२ प्रतिशतबाट बढेर ४६.६ प्रतिशत पुगेको छ। घट्दो ब्याजदरका कारण निक्षेपकर्ताले लामो अवधिका लागि रकम बाँध्न नचाहेको यसले संकेत गर्छ।

वाणिज्य बैंकको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदर घटे पनि कर्जा माग र लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।

यहीबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात चैत मसान्तमा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ। यसले पुराना ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा दबाब कायमै रहेको देखाउँछ।

विकास खर्च घट्यो, सरकारी खातामा ४१८ अर्ब थुप्रियो

११ महिनामा सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३ खर्ब ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तर पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। चालु खर्च बढिरहँदा विकास निर्माणका लागि हुने खर्च उल्टै घटेको हो।

यसैबीच राष्ट्र बैंकमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न खातामा ४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ। एकातर्फ विकास खर्च नहुने, अर्कोतर्फ सरकारी खातामा ठूलो रकम थुप्रिनुले अर्थतन्त्रमा आवश्यक नगद प्रवाह रोकिएको देखाउँछ।

सरकारको कुल राजस्व परिचालन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ६.४ प्रतिशत बढी हो। तर खर्चको गुणस्तर र पुँजीगत कार्यान्वयन कमजोर हुँदा राजस्व वृद्धिले वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन।

सेयर बजार बढ्यो, तर वास्तविक क्षेत्रको प्रश्न उस्तै

जेठ मसान्तसम्म नेप्से परिसूचक २७२४.०३ विन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा नेप्से २५५५.३९ विन्दुमा थियो। बजार पूँजीकरण पनि बढेर ४६ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

बजार पूँजीकरणमा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ५० प्रतिशत तथा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १७.५ प्रतिशत छ। धितोपत्र बजार विस्तार भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा, उद्योगमा लगानी र सरकारी पुँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले वित्तीय सम्पत्तिको वृद्धि वास्तविक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग समानान्तर छ कि छैन भन्ने प्रश्न कायम छ।

बाहिर बलियो, भित्र सुस्त

राष्ट्र बैंकको ११ महिनाको तथ्यांकले नेपाललाई तत्काल विदेशी मुद्रा संकटको जोखिम नरहेको स्पष्ट देखाएको छ। रेमिट्यान्सले सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिलाई ऐतिहासिक रूपमा बलियो बनाएको छ।

तर अर्थतन्त्रको अर्को पाटो उत्साहजनक छैन। आयात तीव्र बढेको छ, व्यापार घाटा फराकिलो छ, कर्जा विस्तार सुस्त छ, कृषि कर्जा घटेको छ, खराब कर्जा उच्च छ र सरकारको पुँजीगत खर्चसमेत ऋणात्मक छ।

यसैले वर्तमान स्थायित्वलाई अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। देशको बाह्य किल्ला रेमिट्यान्सले बलियो बनाएको छ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लगानी, उत्पादन र सरकारी विकास खर्चको इन्जिन अझै पूर्ण गतिमा चलेको छैन।