बाँकी रहेका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन शीघ्र गर्न रास्वपाको निर्देशन

 

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालसम्म सम्पन्न हुन बाँकी रहेका जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन यथाशीघ्र गर्न मातहतका संरचनालाई निर्देशन दिएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले परिपत्र जारी गर्दै बाँकी जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनलाई पार्टीको प्रथम महाधिवेशन चक्रकै निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

परिपत्रमा प्रथम महाधिवेशन चक्रका लागि लागू गरिएको पार्टी विधान, निर्वाचन कार्यविधि तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्णय, निर्देशन र व्याख्या बाँकी अधिवेशनमा पनि समान रूपमा लागू हुने उल्लेख छ।

आयोगले जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनसम्बन्धी निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता, वैधानिकता र निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रथम महाधिवेशन चक्रमा कुनै सदस्यले अर्को तहबाट प्रतिनिधि वा पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि यसअघि कायम रहेको प्रतिनिधिको हैसियत स्वतः समाप्त हुनेछ। त्यसका लागि छुट्टै राजीनामा दिन वा स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले प्रथम महाधिवेशन चक्रमा प्रत्येक सदस्यले एक तहबाट मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउने स्पष्ट गरेको छ। एउटै सदस्यको एकै महाधिवेशन चक्रमा एकभन्दा बढी तहमा प्रतिनिधित्व कायम रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन २०८३ असार ७ देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। महाधिवेशनले रवि लामिछानेलाई सभापति र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो।

महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य, खुला सहमहामन्त्रीमा असिम शाह र हरि ढकाल तथा महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्यसमेत निर्वाचित भएका थिए।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब एक महिनापछि साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरेको थियो। उनलाई सभापतिपछिको दोस्रो वरियतामा राखिएको छ।

पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबाहेक वरिष्ठ नेता, केही पदाधिकारी तथा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

मनोनयनसहित पार्टीका केही आन्तरिक प्रक्रिया बाँकी रहेकै अवस्थामा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले बाँकी जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।