काठमाण्डौ । मित्रराष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति तथा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयवस्तु समेटिएका चलचित्र अब नेपालमा प्रदर्शन गर्न नपाइने भएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्राचार गर्दै त्यस्ता फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयले असार २६ गते पठाएको पत्र सोमबार प्राप्त भएको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिए।
पत्रमा चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८ को उपदफा ३ स्मरण गराउँदै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति तथा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने फिल्मलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले प्रदर्शन अनुमति दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले चलचित्र जाँचका लागि सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा रहेको बोर्डलाई प्रचलित ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै चलचित्र निर्माता, वितरक तथा अन्य सरोकारवालालाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन र आवश्यक समन्वय गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
सरकारले कडाइ गर्न लागेको यो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा प्रदर्शन हुने भारतीय फिल्ममा पर्ने देखिएको छ। पछिल्ला वर्ष नेपालमा उच्च व्यापार गरेका धेरै हिन्दी फिल्म भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद तथा सैन्य द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा आधारित छन्।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य मनोज पण्डितका अनुसार हाल प्रदर्शनमा रहेको आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म ‘अल्फा’को जाँचका क्रममा यो विषयले गम्भीर बहस जन्माएको थियो।
कुनै देश, समुदाय वा धर्मप्रति घृणा फैलाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका फिल्मले दर्शकको मनोविज्ञानमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले जाँच समितिले यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“फिल्म मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, यसले समाजको मनोविज्ञान र सांस्कृतिक सोचमा समेत प्रभाव पार्छ,” पण्डितले भने, “आउने पुस्तामा कुनै पनि देशप्रति नकारात्मक सोच विकास गराउनु हुँदैन। सबै राष्ट्रप्रति सम्मान र सद्भाव कायम राख्ने उद्देश्यले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो।”
उनले पछिल्लो समय ब्लकबस्टर बनेको र नेपालमा समेत करोडौँ रुपैयाँको व्यापार गरेको ‘धुरन्धर’ फिल्मले पनि जाँच समितिको चासो बढाएको बताए।
“‘धुरन्धर’ले नेपाललाई नै नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको थियो। त्यस्तो फिल्म नेपालमा प्रदर्शन हुनु भनेको हामी झुक्नु हो,” उनले भने, “‘धुरन्धर’ र ‘अल्फा’पछि यस्ता विषयमा कानुनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो।”
यो व्यवस्था भारत र पाकिस्तानसँग सम्बन्धित फिल्ममा मात्र सीमित नहुने उनले स्पष्ट पारे। भारत, चीन वा अन्य कुनै मित्रराष्ट्रविरुद्ध घृणा फैलाउने वा अत्यन्त नकारात्मक चित्रण गर्ने फिल्ममाथि एउटै मापदण्ड लागू गरिने उनको भनाइ छ।
“सार्क राष्ट्र, छिमेकी चीनसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्धलाई सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” पण्डितले भने, “धार्मिक वा जातीय समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने प्रचारमुखी फिल्मप्रति पनि जाँच समिति संवेदनशील रहनेछ।”
नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय छविमाथि आघात पुग्ने फिल्मलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रदर्शन अनुमति नदिइने उनले बताए।
पण्डितका अनुसार यो कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्था भने होइन। चलचित्र ऐनमा पहिलेदेखि नै यस्तो प्रावधान रहे पनि अब त्यसलाई स्पष्ट र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो।
“नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न छ। हामी कुनै राष्ट्रप्रति झुक्ने वा कसैलाई टाढा राख्ने नीति अपनाउँदैनौँ,” उनले भने, “तर मित्रराष्ट्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको सामग्रीले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने देखिए त्यस्ता फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन मिल्दैन।”
जाँच समितिमा विस्तृत छलफलपछि औपचारिक निर्णय गरिएको र प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार चलचित्र विकास बोर्डमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको उनले बताए।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले पनि मन्त्रालयको निर्देशन र जाँच समितिको निर्णयअनुसार विदेशी फिल्म आयात तथा वितरणमा संलग्न संघसंस्था र वितरकलाई जानकारी गराइसकिएको बताए।
“वितरक आबद्ध चलचित्र संघलगायत सम्बन्धित संघसंस्थालाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,” उनले भने।
विदेशी फिल्म नेपाल ल्याउने वितरकलाई सुरुमै फिल्मका सम्पूर्ण दृश्य र विषयवस्तुबारे जानकारी नहुन सक्ने बोर्डको भनाइ छ। विदेशी फिल्म नेपाल ल्याइएपछि चलचित्र विकास बोर्डले जाँचका लागि सिफारिस गर्ने र प्रदर्शन अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले गर्नेछ।

