काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा उनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने र जाँचबुझ गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो। यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत अदालतले निरन्तरता दिएको छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने तथा उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता र मर्यादाविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्व न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न र छानबिनसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

