काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गरेर पनि सरकारी भाडा बुझाउन आलटाल गरिरहेका उद्योगहरूले भाडा बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको भाडा बक्यौता धमाधम उठ्न थालेको हो ।
मन्त्री यादवले ७ दिनभित्र सम्पूर्ण भाडा बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगहरूको बत्ती र पानीको लाइन काट्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि कारबाहीको डरले उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका हुन् ।
एकैदिन ५६ लाख बढी असुली, कुल असुली ४६ करोड नाघ्यो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हिजो मात्रै थप रु. ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ बक्यौता रकम असुली भएको छ । योसँगै हालसम्म कुल ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ बक्यौता रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ ।
भाडा चुक्ता गरेपछि हिजो र आज गरी थप ५ वटा उद्योगको काटिएको विद्युत लाइन पुनः सुचारु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २१ वटा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेका कारण तिनीहरूको विद्युत लाइन काटिएकै अवस्थामा छ ।
कन्टिनेन्टलका दुई कम्पनीको अटेरी, थप कारबाहीको तयारी
बक्यौता रकममध्ये जरिवाना बाहेक (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म) सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका दुई कम्पनीहरूले अझै पनि सरकारको निर्णयलाई अटेर गरिरहेको पाइएको छ ।
कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा. लि.ले ३ करोड ७५ लाख ३६ ह जार ४५० रुपैयाँ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा. लि.ले १ करोड १ लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यी दुवै कम्पनीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै अझै पनि गोदाम सञ्चालन गरिरहेको खुलेको छ। राज्यको कानुन र निर्देशनलाई चुनौती दिने यी कम्पनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यतिबेला आन्तरिक परामर्श सुरु गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री यादवको कदमले वर्षौंदेखि राज्यलाई ठग्दै आएका व्यवसायीहरूमाथि ठुलो धक्का पुगेको छ ।

