प्रधानमन्त्री-अर्थमन्त्री सम्बन्ध ‘ब्रेकिङ प्वाइन्ट’मा, जुनसुकै बेला बाहिरिन सक्छन् वाग्ले !

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच बढेको दूरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क प्रकरणबाट थप छताछुल्ल भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयका सदस्य तथा प्रेस संयोजक नवीन ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमार्फत दृढतापूर्वक बचाउ गरेको तीन प्रतिशत समता शुल्क करिब १८ घण्टामै प्रधानमन्त्री शाहले लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घोषणामा अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्। तर अर्थमन्त्रीको सञ्चार टोलीका मुख्य सदस्यले अघिल्लो दिनसम्म उक्त करको औचित्य पुष्टि गर्दै लामो प्रस्टीकरण दिनु र त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्रीबाट शुल्क स्थगनको घोषणा हुनु सामान्य घटनाक्रम देखिँदैन।

यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कमजोर बनेको आन्तरिक समन्वयमात्र होइन, नीतिगत तथा राजनीतिक दूरीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग अर्थमन्त्रीलाई सरकारबाट बिदा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको विषय बिजशालाले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

त्यसयता देखिएका घटनाले वाग्लेमाथिको दबाब झन् बढेको छ। यही अवस्था कायम रहे उनले जुनसुकै बेला पद त्याग्न सक्ने सम्भावनासमेत बलियो बन्दै गएको सरकारनिकट स्रोतहरूको दाबी छ।

‘सत्य यही हो’ भनेको कर १८ घण्टामै स्थगन

अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक ढुंगानाले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाइएको भन्दै भएको आलोचनाको प्रतिवाद गरेका थिए।

उनले यो कर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी वा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीलाई नलाग्ने उल्लेख गर्दै निजी तथा व्यावसायिक संस्थाबाट सेवा लिने वर्गमा मात्र लागू हुने बताएका थिए।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा उठाइएको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम अन्ततः कहाँ जान्छ? त्यो रकम फर्केर जाने भनेकै सरकारी र सामुदायिक शिक्षालय तथा अस्पतालहरूमा हो,’ उनले लेखेका थिए।

ढुंगानाले सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालमा १० हजार रुपैयाँको सेवा लिनेबाट ३०० रुपैयाँ तथा महँगो निजी विद्यालयमा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकबाट १५० रुपैयाँ उठाएर विपन्न समुदायको स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्चिने सरकारी नीति रहेको तर्क गरेका थिए।

उनले उक्त रकम दलित तथा मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका जिल्लाका विपन्न बालबालिकाको पोषणमा खर्च हुनेसमेत बताएका थिए। निजी व्यावसायिक संस्थाबाट लिइने सेवामा बढी कर लाग्नु विश्वव्यापी कर प्रणालीको चरित्र भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो स्टाटसको अन्त्यमा लेखेका थिए, ‘सत्य यही नै हो।’

तर अर्थमन्त्रीको टिमका मुख्य पात्रले ‘सत्य’ का रूपमा प्रतिरक्षा गरेको सरकारी नीति १८ घण्टा पनि टिक्न सकेन।

प्रधानमन्त्रीको स्टाटसले उठाएको गम्भीर प्रश्न

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता शुल्क हाललाई लागू नगर्ने घोषणा गरे।

उनले उक्त कर कार्यान्वयन हुँदा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रस्टीकरणसमेत दिएका छन्।

उनले नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि देखिएका निर्णय सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने उनको घोषणा छ।

प्रधानमन्त्रीको स्टाटसमा करको उद्देश्यलाई गलत भनिएको छैन। बरु यसको उद्देश्य सही भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने स्वीकार गरिएको छ। यसको अर्थ अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा करको भार कसले बेहोर्छ र त्यसको बजार प्रभाव के हुन्छ भन्ने पर्याप्त मूल्यांकन नगरेको सन्देश प्रधानमन्त्री स्वयंले दिएका छन्।

यसले अर्थमन्त्रीको नीतिगत क्षमता र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि समेत अप्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ।

परामर्श भएको भए प्रेस संयोजकले किन गरे बचाउ ?

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि निर्णय गरिएको उल्लेख गरे पनि घटनाक्रमले केही अनुत्तरित प्रश्न छाडेको छ।

यदि समता शुल्क फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच पहिल्यै गम्भीर छलफल तथा सहमति भइसकेको थियो भने अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजकले त्यसको केही घण्टाअघिसम्म करको बचाउमा लामो स्टाटस किन लेखे?

अर्थमन्त्रीको सचिवालयलाई आफ्नै मन्त्रालयको नीति परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जानकारी थिएन? वा अर्थमन्त्री स्वयंले करको बचाउ गरिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जनदबाबलाई आधार बनाएर निर्णय सुनाए?

यी प्रश्नको औपचारिक उत्तर आएको छैन। तर अर्थमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच सामान्य समन्वयसमेत नरहेको यस घटनाले देखाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरिएको उल्लेख गरे पनि यो निर्णयमा वाग्लेको सक्रिय स्वामित्व देखिएन। कर स्थगनको घोषणा अर्थ मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रीबाट नभई प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट भयो।

आफूले ल्याएको बजेटको विवादित नीति उल्ट्याउने घोषणा गर्नसमेत अर्थमन्त्री अगाडि नदेखिनुले उनी निर्णयकर्ता हुन् वा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अनुमोदन गर्ने पात्रमा सीमित भएका हुन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

आर्थिक नीतिको कमान्ड प्रधानमन्त्रीको हातमा

प्रधानमन्त्री शाह पछिल्ला केही सातादेखि अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा प्रत्यक्ष सक्रिय भइरहेका छन्। उनले निजी क्षेत्र, बैंकिङ, पुँजीबजार र उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, धितोपत्र बजारका सरोकारवाला र तयारी पोसाक उद्योगीसम्मलाई प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेटेका छन्। तर ती बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले नियमित रूपमा अनुपस्थित छन्।

सोमबार पुँजीबजारका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा समेत अर्थमन्त्री थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई सिधै बोलाएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जवाफ माग्ने र आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता जनाउने क्रम बढेको छ। यसले आर्थिक नीतिको वास्तविक कमान्ड अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ सर्दै गएको संकेत गर्छ।

अर्थमन्त्रीलाई बाहिर राखेर उनको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर गतिविधि हुन थालेपछि वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

पहिले नै हटाउन चाहन्थे प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरी समता शुल्क प्रकरणबाट मात्रै उत्पन्न भएको होइन।

केही दिनअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भएको लामो संवादमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सरकारबाट बिदा गर्नुपर्ने राय राखेको विषय बिजशालाले ब्रेक गरेको थियो।

रास्वपा नेतृत्व तत्काल अर्थमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नदेखिएपछि वाग्लेको पद जोगिएको बताइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको तिक्तताका थप घटना बाहिर आउन थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्ले धुलिखेलस्थित दुसित रिसोर्टमा पुगेर करिब २४ घण्टा एक्लाएक्लै बसेका थिए। पार्टी र सरकारभित्र बढेको खटपट व्यवस्थापन तथा भावी रणनीति निर्माणका लागि उनीहरू त्यहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ।

त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको टिमले प्रतिरक्षा गरिरहेको कर स्थगन गरिदिए। यी घटनालाई अलगअलग संयोगका रूपमा मात्र हेर्न कठिन छ।

अर्थमन्त्रीको नैतिक धरातल कमजोर

समता शुल्क स्थगन भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेसामु नैतिक प्रश्नसमेत खडा भएको छ।

उनले नागरिकको चौतर्फी विरोधका बाबजुद उक्त करको औचित्य पुष्टि गर्दै आएका थिए। उनको सचिवालयले समेत करलाई धनीबाट उठाएर विपन्नको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्चिने प्रगतिशील नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यही कर कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्ने स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो निष्कर्ष अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अडानको ठीक विपरीत छ।

यदि करले नागरिकमाथि अतिरिक्त भार थप्ने अवस्था थियो भने बजेट बनाउँदा त्यसको प्रभाव किन मूल्यांकन गरिएन ? यदि कर न्यायोचित र आवश्यक थियो भने प्रधानमन्त्रीको फेसबुक घोषणापछि अर्थमन्त्री किन मौन छन् ?

यी दुवै अवस्थामा अर्थमन्त्रीको राजनीतिक तथा नीतिगत धरातल कमजोर बनेको छ।

स्वर्णिमसामु पद छाड्ने दबाब

प्रधानमन्त्रीले हटाउन चाहेको सूचना सार्वजनिक हुनु, आर्थिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण छलफलमा बेवास्ता गरिनु र आफूले ल्याएको बजेटको नीति प्रधानमन्त्रीबाट उल्ट्याइनु वाग्लेका लागि सामान्य अवस्था होइन।

अब उनीसँग प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप स्वीकार गरेर सीमित भूमिकामा पदमा बस्ने, पार्टी नेतृत्वमार्फत शक्ति सन्तुलन खोज्ने वा नीतिगत तथा नैतिक आधारमा पद त्याग्ने विकल्प छन्।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तत्काल विश्वासको वातावरण नबने वाग्लेको बहिर्गमनको विषयले कुनै पनि बेला औपचारिक रूप लिन सक्ने स्रोतहरूको दाबी छ।

यसकारण तीन प्रतिशत समता शुल्क स्थगनको निर्णय एउटा कर नीतिमा गरिएको सामान्य संशोधनमात्र होइन। यो प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच बढेको अविश्वास, अधिकारको टकराव र कमजोर बनेको राजनीतिक सम्बन्धको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो।

अर्थमन्त्रीको टिमले ‘सत्य यही हो’ भन्दै बचाएको नीति १८ घण्टामै प्रधानमन्त्रीबाट उल्टिनुले सरकारभित्र कसको नीति चलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत दिएको छ। अहिले आर्थिक नीतिको कमान्ड अर्थमन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीको हातमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।