सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेशः काठमाडौंको फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नू, कार्यान्वयन नगरे कारबाही

 

 काठडमाण्डौ ।  सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको हो।

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई सामान्य प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र नहेरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले घर, कार्यालय, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतमै कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोग गर्न सकिने र हानिकारक फोहोरका रूपमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। स्रोतमा फोहोर नछुट्याउने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि भनिएको छ।

प्लास्टिक, सिसा तथा हानिकारक वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादनबाट सिर्जना हुने फोहोरको संकलन, पुनःप्रयोग र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन ‘एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ सिद्धान्त लागू गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिने सफाइ कर्मचारी र सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल क्षेत्रका बासिन्दाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ।

फोहोर ढुवानी गर्दा खुला ट्रक वा सवारीसाधन प्रयोग नगरी पूर्ण रूपमा छोपिएका साधन मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।

सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर थुप्रिँदा नेपालको पर्यटन व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै अदालतले काठमाडौं उपत्यकालाई सधैं सफा, हराभरा र दुर्गन्धमुक्त राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फोहोर संकलन शुल्कलाई पनि वैज्ञानिक बनाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ। फोहोरको तौल, प्रकृति र परिमाणका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न तथा स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने घरधनी र संस्थालाई शुल्कमा सहुलियत दिन भनिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समन्वय अभाव हटाउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा स्थायी समन्वय समिति गठन गर्न आदेश दिइएको छ। समितिमा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी हुनेछन्।

अदालतले ‘प्रदूषणकर्ताले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ र ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ कडाइका साथ लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

विद्यालय, कलेज, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय समुदायमार्फत फोहोर वर्गीकरणसम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, ऊर्जा र अन्य उपयोगी वस्तु उत्पादन गर्ने प्रविधि विकास गर्न आदेशमा भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा सडक र गल्लीमा दुर्गन्ध फैलिएको, फोहोरबाट निस्कने लिचेटले नदी तथा भूमिगत पानी प्रदूषित बनाएको र संक्रामक रोगको जोखिम बढाएको अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै काठमाडौं महानगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहलाई स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गराउन, नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्न र फोहोरलाई आम्दानी तथा ऊर्जाको स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेको छ।