इन्ट्रा-डे र सर्ट सेलिङले बजार सुधार्छन् मात्रै होइन, ढङ्ग पुगेन भने ध्वस्त पनि बनाउन सक्छन् !

काठमाण्डौ । नेपाली पूँजीबजारमा इन्ट्रा–डे कारोबार र सर्ट सेलिङ सुरु गर्ने तयारी तीव्र बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै यी उपकरण सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेप्से र सीडीएससीलाई आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

सेबोनले नियामकीय सर्कुलरको मस्यौदा तयार पारिरहेको र सरोकारवालाको सुझावका लागि ‘कन्सल्टेसन पेपर’ ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। यसको उद्देश्य बजारको तरलता बढाउनु, मूल्य पहिचान प्रभावकारी बनाउनु र बढ्दो तथा घट्दो दुवै बजारमा कारोबारको अवसर सिर्जना गर्नु हो।  

तर इन्ट्रा-डे र सर्ट सेलिङलाई बजारका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने ‘रामवाण’का रूपमा प्रचार गरिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यिनले बजारलाई आधुनिक र चलायमान बनाउन सक्छन्, तर कमजोर नियमन, अपर्याप्त प्रविधि, सीमित तरलता र सूचना असमानता भएको बजारमा गलत ढङ्गले लागू भए मूल्य हेरफेर, तीव्र अस्थिरता तथा सर्वसाधारणको ठूलो क्षतिको माध्यम पनि बन्न सक्छन्।

नेपालजस्तो सीमित आकार, कम सार्वजनिक सेयर स्वामित्व र केही ठूला कारोबारीको प्रभाव उच्च रहेको बजारमा प्रश्न उपकरण ल्याउने वा नल्याउने मात्र होइन- कार्यान्वयन गर्नुअघि बजारलाई कति सुरक्षित बनाइएको छ भन्ने हो।

इन्ट्रा-डेले कारोबार बढाउला, तर नाफा कसले कमाउला ?

इन्ट्रा-डे कारोबारमा लगानीकर्ताले एउटै दिन सेयर किनेर त्यही दिन बेच्न सक्छन्। यसले कारोबार संख्या, रकम र बजारको तरलता बढाउन सहयोग गर्छ। बजारमा खरिद र बिक्री आदेश बाक्लिँदा किन्ने र बेच्ने मूल्यबीचको अन्तर पनि कम हुन सक्छ।

तर कारोबार रकम बढ्नु र लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढ्नु एउटै कुरा होइन। बारम्बार कारोबार हुँदा ब्रोकर कमिसन, प्रणाली शुल्क र कर बढ्छ; तर मूल्यको सानो उतारचढावमा नाफा खोज्ने सर्वसाधारणले खर्चसमेत जोड्दा घाटा बेहोर्न सक्छन्।

भारतको धितोपत्र नियामक सेबीले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले इक्विटी नगद बजारमा इन्ट्रा–डे कारोबार गर्ने प्रत्येक १० व्यक्तिगत कारोबारीमध्ये सातजनाले घाटा बेहोरेको देखाएको थियो। अर्थात्, अत्यन्त विकसित कारोबार प्रणाली, ठूलो तरलता र व्यापक सूचना पहुँच भएको भारतमै अधिकांश खुद्रा कारोबारी सफल भएनन्। 

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको हल्ला, अपुष्ट सूचना र केही कारोबारी समूहको प्रभावमा सेयर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। यस्तो बजारमा इन्ट्रा–डे सुविधा गलत तरिकाले प्रचार भए लगानीभन्दा बढी ‘छिटो पैसा कमाउने खेल’ बन्न सक्छ। कारोबार बढेको तथ्याङ्क देखिए पनि त्यसको वास्तविक मूल्य सर्वसाधारणको बचत ठूला तथा प्रविधिमा सक्षम कारोबारीतर्फ स्थानान्तरण हुनु हुन सक्छ।

सर्ट सेलिङः घट्दो बजारमा अवसर कि मूल्य घटाउने हतियार ?

सर्ट सेलिङमा कारोबारीले आफूसँग नभएको सेयर पहिले सापटी लिएर बेच्छ र मूल्य घटेपछि सस्तोमा किनेर ऋणदातालाई फिर्ता गर्छ। मूल्यको अस्वाभाविक वृद्धि नियन्त्रण गर्न, खराब कम्पनीको वास्तविकता बजारमा देखाउन र घट्दो बजारमा पनि कारोबारको अवसर दिन यसको भूमिका हुन्छ।

तर यही संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा पनि मूल्य घट्दा नाफा हुनु हो।

कुनै ठूलो कारोबारी वा समूहले पहिले सर्ट पोजिसन लिएर त्यसपछि कम्पनीविरुद्ध भ्रामक सूचना फैलाउने, बिक्री दबाब सिर्जना गर्ने वा अन्य खाताबाट निरन्तर बिक्री आदेश राख्ने हो भने सर्ट सेलिङ मूल्य पहिचानको उपकरण नभई मूल्य आक्रमणको हतियार बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो अभ्यासलाई ‘सर्ट एन्ड डिस्टोर्ट’ भनिन्छ।

नेपालमा एउटै व्यक्ति वा समूहले परिवारका सदस्य, कर्मचारी, कम्पनी र अन्य सम्बद्ध व्यक्तिका नाममा धेरै कारोबार खाता चलाउन सक्ने जोखिम छ। वास्तविक लाभग्राही मालिक पहिचान गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा एउटै समूहले धेरै खाताबाट कृत्रिम बिक्री दबाब सिर्जना गरेको पत्ता लगाउन नियामकलाई कठिन हुन सक्छ।

अमेरिकाले किन रोक्नुपरेको थियो सर्ट सेलिङ ?

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटमा अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूको सेयर मूल्य तीव्र रूपमा घटेपछि अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी)ले निश्चित वित्तीय कम्पनीका सेयरमा अस्थायी रूपमा सर्ट सेलिङ प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नियामकको तत्कालीन चिन्ता आधारभूत कारणबिनै सर्ट सेलिङ प्रयोग गरेर वित्तीय कम्पनीको मूल्य थप तल धकेलिन सक्ने जोखिम थियो। एसईसीको सन् २००८ को आपत्कालीन आदेश

तर यसले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दियो। सर्ट सेलिङमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदैमा बजारको मूल समस्या समाधान हुँदैन। अत्यधिक नियन्त्रणले तरलता र मूल्य पहिचान कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले विकसित बजारहरूले पछि पूर्ण निषेधभन्दा ‘नेकेड सर्ट सेलिङ’ नियन्त्रण, सेयर पहिले सापटी लिएको प्रमाण, पोजिसन रिपोर्टिङ र मूल्यमा आधारित सर्किट ब्रेकरलाई प्राथमिकता दिए।

यसबाट नेपालले बुझ्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छ-सर्ट सेलिङलाई खुला छाड्नु पनि गलत हो, पूर्ण निषेध गर्नु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। कडा नियमसहित नियन्त्रित प्रवेश नै उपयुक्त बाटो हो।

गेमस्टप प्रकरणः सर्ट सेलर आफैँ फस्दा बजारमा विस्फोट

अमेरिकाको गेमस्टप प्रकरणले सर्ट सेलिङको अर्को जोखिम देखायो। सन् २०२१ को सुरुवातमा गेमस्टपको सर्ट इन्ट्रेस्ट अत्यन्त उच्च थियो। एसईसीको अध्ययनअनुसार सन् २०२० डिसेम्बर ३१ मा यसको सर्ट इन्ट्रेस्ट १०९.२६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। एउटै सेयर क्रमशः एकभन्दा बढीपटक सापटी दिइँदा सर्ट इन्ट्रेस्ट उपलब्ध सेयरभन्दा माथि जान सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ठूलो खरिद चाप आएपछि सर्ट सेलरहरू घाटा सीमित गर्न महँगो मूल्यमा सेयर किन्न बाध्य भए। त्यसले थप खरिद चाप सिर्जना गर्दै मूल्यलाई कम्पनीको आधारभूत अवस्थासँग मेल नखाने गरी उचाल्यो। पछि मूल्य घट्दा माथिल्लो मूल्यमा प्रवेश गरेका लगानीकर्ताले ठूलो नोक्सानी बेहोरे।

यसले सर्ट सेलिङले मूल्य तल मात्र धकेल्दैन, अत्यधिक सर्ट पोजिसनले बजारलाई अस्वाभाविक रूपमा माथि पनि उछाल्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा सीमित ‘फ्री फ्लोट’ भएका कम्पनीमा सानो परिमाणको खरिदले समेत मूल्य तीव्र बढाउन सक्छ। त्यसैले पोजिसन सीमा नराखी सर्ट सेलिङ खोल्नु थप जोखिमपूर्ण हुन्छ।

चीनको चार दिनमै बन्द भएको सर्किट ब्रेकर

नयाँ बजार संयन्त्रको डिजाइनमा सानो त्रुटिले कति ठूलो असर पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण चीनले सन् २०१६ मा दियो। बजारको अस्थिरता नियन्त्रण गर्न ल्याइएको सर्किट ब्रेकरले उल्टै लगानीकर्तालाई कारोबार बन्द हुनुअघि सेयर बेच्न हतार गरायो। बिक्री दबाब बढेपछि दुईपटक कारोबार रोकियो र चीनले चार दिनमै उक्त संयन्त्र स्थगित गर्नुपर्‍यो। 

यो घटना सर्ट सेलिङको प्रत्यक्ष उदाहरण नभए पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण चेतावनी हो। कागजमा राम्रो देखिएको नियमले कारोबारीको व्यवहार कसरी बदल्छ भन्ने परीक्षण नगरी लागू गर्दा सुरक्षा संयन्त्र नै संकट बढाउने कारण बन्न सक्छ।

नेपालको जोखिम किन अझ गम्भीर?

नेपालको सेयर बजारमा सूचीकृत धेरै कम्पनीको बजारमा उपलब्ध वास्तविक कारोबारयोग्य सेयर सीमित छ। संस्थापकको ठूलो स्वामित्व, दीर्घकालीन रूपमा निष्क्रिय सेयर र केही ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणका कारण कुल सूचीकृत सेयरको सानो हिस्सा मात्रै नियमित कारोबारमा आउँछ।

यस्तो अवस्थामा सीमित पूँजीबाट पनि मूल्य प्रभावित गर्न सकिन्छ। यही बजारमा इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङ एकैपटक खोल्दा सम्भावित जोखिम यस्ता छन्:

-केही ठूला कारोबारीले मिलेमतोमा मूल्य पहिले बढाउने वा घटाउने र सोहीअनुसार इन्ट्रा–डे तथा सर्ट पोजिसनबाट लाभ लिने।

-खराब सूचना सार्वजनिक हुनुअघि कम्पनीभित्रका व्यक्तिले सर्ट पोजिसन लिएर भित्री सूचनाको दुरुपयोग गर्ने।

-सर्ट पोजिसन लिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाएर बिक्री दबाब सिर्जना गर्ने।

-पर्याप्त सेयर उपलब्ध नभएका कम्पनीमा सर्ट स्क्विज भएर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने।

-प्रणालीमा समस्या आउँदा कारोबारीले समयमा पोजिसन बन्द गर्न नसक्ने र क्षति कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न हुने।

-बजार घटेका बेला सामूहिक सर्ट सेलिङले गिरावटलाई तीव्र बनाउँदै लगानीकर्ताको मनोबल नै कमजोर पार्ने।

-लगानीकर्ता डराएको समयमा ठूला कारोबारीले सस्तोमा सेयर संकलन गर्ने उद्देश्यले सर्ट सेलिङ दुरुपयोग गर्ने।

-अत्यधिक इन्ट्रा–डे कारोबारले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई कमजोर पारेर बजारलाई अल्पकालीन सट्टेबाजीमा केन्द्रित गर्ने।

लागू गर्नुअघि नियामकले गर्नैपर्ने काम

इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न नियम बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सेबोन, नेप्से, सीडीएससी, क्लियरिङ संस्था र ब्रोकरको प्रणालीबीच वास्तविक समयको समन्वय अनिवार्य हुन्छ।

पहिलो, सेयर सापटी तथा उधारो प्रणाली। सर्ट सेलिङ सुरु गर्नुअघि पूर्ण स्वचालित Securities Lending and Borrowing प्रणाली सञ्चालनमा आउनुपर्छ। कसले कति सेयर सापटी दियो, कसले लियो, अवधि र शुल्क कति हो तथा लाभांश र हकप्रदको अधिकार कसलाई जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, नेकेड सर्ट सेलिङ निषेध। पहिले सेयर सापटी नलिई बिक्री आदेश दिन पाइने व्यवस्था राखियो भने समयमा सेयर हस्तान्तरण नहुने तथा नक्कली आपूर्ति देखिने खतरा हुन्छ। त्यसैले बिक्री आदेशअघि सेयर सापटी सुनिश्चित गर्ने ‘प्रि–बरो’ वा कम्तीमा प्रभावकारी ‘लोकेट’ प्रणाली आवश्यक छ।

तेस्रो, कम्पनी छनोट। सबै सूचीकृत कम्पनीमा एकैपटक सुविधा खोल्नु हुँदैन। उच्च तरलता, ठूलो फ्री फ्लोट, नियमित कारोबार, सुशासन र समयमै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने सीमित कम्पनीबाट परीक्षण सुरु गर्नुपर्छ।

चौथो, पोजिसन सीमा। कुनै व्यक्ति, ब्रोकर वा सम्बद्ध समूहले कम्पनीको फ्री फ्लोटको निश्चित सीमाभन्दा बढी सर्ट पोजिसन लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटै लाभग्राहीसँग जोडिएका खातालाई समग्रमा हेर्न सक्ने प्रणाली चाहिन्छ।

पाँचौँ, वास्तविक समयको निगरानी। दिन सकिएपछि तथ्याङ्क हेर्ने परम्परागत सुपरीवेक्षण इन्ट्रा–डे बजारमा पर्याप्त हुँदैन। अस्वाभाविक अर्डर, एउटै आईपी वा उपकरणबाट चलाइएका खाता, मिलेमतो कारोबार, अर्डर राखेर तुरुन्त हटाउने प्रवृत्ति र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचनालाई वास्तविक समयमा विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ।

छैटौँ, सर्ट सेलिङ सर्किट ब्रेकर। कुनै कम्पनीको मूल्य निश्चित प्रतिशतले घटेपछि बाँकी दिन सर्ट सेलिङ रोक्ने वा अघिल्लो कारोबारभन्दा कम मूल्यमा सर्ट आदेश राख्न नपाउने ‘अपटिक रुल’बारे अध्ययन गर्नुपर्छ।

सातौँ, पोजिसन पारदर्शिता। बजारमा कुल सर्ट पोजिसन कति छ भन्ने नियमित सार्वजनिक गरिनुपर्छ। असामान्य ठूलो पोजिसन लिने व्यक्ति वा संस्थाले नियामकलाई अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था चाहिन्छ।

आठौँ, तनाव परीक्षण। बजार तीव्र घट्दा, प्रणाली बन्द हुँदा, सेयर फिर्ता नआउँदा वा सर्ट स्क्विज हुँदा के गर्ने भन्ने ‘स्ट्रेस टेस्ट’ र आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयनअघि नै तयार हुनुपर्छ।

ब्रोकरले कमिसन मात्र होइन, जोखिम पनि बोक्नुपर्छ

इन्ट्रा–डे कारोबार बढ्दा सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ ब्रोकरलाई कारोबार कमिसनबाट हुन्छ। तर ब्रोकरको भूमिका ग्राहकको आदेश प्रविष्ट गर्ने एजेन्टमा मात्रै सीमित राख्न मिल्दैन।

ब्रोकरले ग्राहकको आर्थिक क्षमता र कारोबार अनुभव मूल्यांकन गरी इन्ट्रा–डे तथा सर्ट सेलिङ सुविधा दिनुपर्छ। पर्याप्त मार्जिन नराख्ने, घाटा बढ्दा पोजिसन समयमा बन्द नगर्ने वा ग्राहकको क्षमताभन्दा धेरै कारोबार गर्न दिने हो भने एउटा ग्राहकको घाटा ब्रोकर हुँदै समग्र क्लियरिङ प्रणालीसम्म फैलिन सक्छ।

ब्रोकरले गर्नुपर्ने मुख्य तयारीमा पर्याप्त पूँजी तथा जोखिम कोष, वास्तविक समयको मार्जिन गणना, स्वचालित जोखिम सीमा, पोजिसन स्क्वायर-अफ प्रणाली, ग्राहकको अलग सम्पत्ति व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र आकस्मिक प्रणाली समावेश हुनुपर्छ।

ग्राहकको अर्डर पहिले थाहा पाएर ब्रोकर वा उसका कर्मचारीले आफ्नै खाताबाट कारोबार गर्ने ‘फ्रन्ट रनिङ’ रोक्न पनि स्पष्ट आन्तरिक नियन्त्रण चाहिन्छ। ब्रोकरको स्वामित्व तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित खाताको कारोबार छुट्टै निगरानीमा राखिनुपर्छ।

लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कठोर सत्य

इन्ट्रा-डे कारोबार लगानीको छोटो रूप मात्र होइन; यो अलग सीप, अनुशासन र उच्च जोखिम भएको कारोबार हो। दिनभित्र मूल्य नबढे पनि कमिसन र अन्य खर्च तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै कारोबार गर्नु नाफाको प्रमाण हुँदैन।

सर्ट सेलिङमा जोखिम अझ ठूलो हुन्छ। सामान्य सेयर खरिदमा मूल्य शून्य हुँदा अधिकतम घाटा लगानी गरेको रकमसम्म सीमित हुन्छ। तर सर्ट सेलिङपछि मूल्य निरन्तर बढे घाटाको निश्चित माथिल्लो सीमा हुँदैन।

त्यसैले लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जालको टिप्स, ब्रोकर वा समूहको दबाब तथा ‘आजै कमाउने’ प्रचारका आधारमा कारोबार गर्नु हुँदैन। सापटी शुल्क, कमिसन, कर, मार्जिन कल र अनिवार्य पोजिसन बन्द हुने अवस्थाबारे बुझेर मात्रै सहभागिता जनाउनुपर्छ। ऋण वा घरखर्चका लागि राखिएको रकम प्रयोग गर्नु झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ।

उपकरण होइन, कार्यान्वयनको ढङ्ग निर्णायक

इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङलाई रोकिराखेर मात्र नेपालको पूँजीबजार आधुनिक हुँदैन। यी उपकरणले बजारको तरलता बढाउन, मूल्य पहिचान सुधार गर्न र संस्थागत लगानीकर्तालाई जोखिम व्यवस्थापनको विकल्प दिन सक्छन्। सर्ट सेलिङले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमाथि नियन्त्रणसमेत गर्न सक्छ।

तर बजारमा मूल्य हेरफेर, भित्री सूचनाको कारोबार र लाभग्राही खाताको प्रभावकारी निगरानी गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म नयाँ उपकरणले पुरानै समस्यालाई ठूलो बनाइदिन सक्छ।

नेपालका लागि उपयुक्त बाटो सबै कम्पनी र सबै लगानीकर्तालाई एकैपटक खुला गर्नु होइन। सीमित कम्पनीमा परीक्षण, कम पोजिसन सीमा, पर्याप्त अग्रिम मार्जिन, अनिवार्य सेयर सापटी, वास्तविक समयको अनुगमन र परीक्षणको स्वतन्त्र मूल्यांकनपछि मात्रै दायरा विस्तार गर्नुपर्छ।

अन्ततः इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङ बजार सुधारको ग्यारेन्टी होइनन्; ती केवल उपकरण हुन्। बलियो नियमनमा यिनले बजारलाई गहिरो, तरल र परिपक्व बनाउन सक्छन्। तर कमजोर नियामक, अपारदर्शी कारोबार र सीमित सेयर आपूर्ति भएको बजारमा हतारमा लागू गरिए यिनले कारोबार मात्रै बढाउने छैनन्-अस्थिरता, मिलेमतो र सर्वसाधारणको क्षतिलाई समेत तीव्र बनाउँदै बजारप्रतिको विश्वास नै ध्वस्त पार्न सक्छन्।