काठमाण्डौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमको सेवा पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न तथा सम्भव भएसम्म सबै टेलिकम टावरमा भरपर्दो विद्युत् प्रणाली सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–निकाय छलफलमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकाल तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायतका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा नेपाल टेलिकमका बेस ट्रान्ससिभर स्टेशन (बीटीएस), टावर तथा अन्य दूरसञ्चार उपकरणमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएको विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले गुणस्तरीय र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अब समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
उनले नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच स्थायी समन्वय प्रणाली विकास गर्न कार्यसमूह गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, प्रत्येक निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोकी नियमित समन्वय र सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
‘विगतमा अन्तर–निकाय समन्वय कमजोर हुँदा अहिले देखिएका धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन्। अब नियमित समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ। मन्त्रालय नीतिगत समन्वयका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनले सम्भव भएसम्म सबै टेलिकम टावरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पुर्याउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय दुवै प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, विद्युत् पहुँच नपुगेका टावरहरूको अद्यावधिक विवरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराई प्राथमिकताका आधारमा विद्युत् विस्तारको योजना अघि बढाउन निर्देशन दिए।
बैठकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने र सेवा अवरोध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम तत्काल अघि बढाउने विषयमा समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

