दल फेरेपछि कुर्सी पनि गयो : स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि सर्वोच्चको कडा सन्देश

 

 

काठमाण्डौ । एउटा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न र संगठनको बलमा निर्वाचित भएर कार्यकाल नसकिँदै अर्को दल रोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब पदसमेत गुमाउनुपर्ने भएको छ।

दल त्यागका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगका निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पार्टी परिवर्तन गरेर पनि निर्वाचित पदमा कायम रहने बाटो थप साँघुरिएको हो।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले जनमत एउटा दलको नाममा लिएर अर्को दलमा जाने अभ्यासमाथि कानुनी अंकुश लगाएको छ। साथै, राजनीतिक दलले टिकट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिमाथि कार्यकालभर अनुशासन कायम राख्न सक्ने बलियो आधारसमेत प्रदान गरेको छ।

गत असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका निर्णयविरुद्ध परेका विभिन्न रिट निवेदन एकमुष्ट रूपमा खारेज गरेको थियो। त्यससँगै आयोगबाट पद रिक्त घोषित भएका जनप्रतिनिधि पुनर्बहाली हुने सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको छ।

ऐन स्पष्ट छ—दल छाडे पद रिक्त

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले कुनै दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यलाई पदावधि कायम रहेसम्म निर्वाचित गराउने दल त्याग गर्न रोक लगाएको छ।

सोही दफाको उपदफा २ अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा दल त्याग गरेको मितिदेखि निजको पद स्वतः रिक्त भएको मानिन्छ। ऐनको दफा ३२ ले लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गर्न संलग्न भएमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।

यही व्यवस्थाका आधारमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारबाहीको निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएपछि आयोगले पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गर्दै आएको छ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख पनि पदमुक्त

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कायम भएको छ।

नेपाली कांग्रेसले अन्सारीले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी दल त्याग गरेको र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरी अर्को दललाई साथ दिएको आरोप लगाएको थियो। निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको निर्णयका आधारमा उनको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा पनि कांग्रेस छाडेर अर्को दलमा आबद्ध भएपछि पदमुक्त भएका छन्। उनीसँगै पाल्हीनन्दनकी उपाध्यक्ष अन्सारी र बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकालको पद रिक्त भएको आयोगले जनाएको थियो।

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रविन्द्र केसी र धुर्कोट गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर विष्टले पनि कांग्रेसको साधारण सदस्यता त्यागेको आधारमा पद गुमाएका छन्।

सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडेको स्वीकार गरे पनि आफूलाई स्पष्टीकरण र प्रतिरक्षाको पर्याप्त अवसर नदिइएको भन्दै आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए। दलहरूले भने स्वेच्छाले लिखित राजीनामा बुझाएर अर्को दलमा गएकालाई पुनः दल त्यागेको हो कि होइन भनेर स्पष्टीकरण सोधिरहनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए।

एमाले छाडेका आठ वडाध्यक्षमाथि पनि कारबाही

नेकपा एमालेले पनि पार्टीबाट निर्वाचित भएर पछि अन्य दलमा आबद्ध भएका आठ जना वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष कमलबहादुर बानियाँ, वडा नम्बर ६ का कमल तामाङ, चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का सुरेशकुमार थापा, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका–१ का राजकुमार पन्थी र ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–७ का होमप्रसाद बजगाईंको पद रिक्त घोषणा गरेको थियो।

त्यसैगरी मोरङको लेटाङ नगरपालिका–४ का राजकुमार श्रेष्ठ, रंगेली नगरपालिका–१ का महेशकुमार खनाल र दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ का मधुसुदन शर्माको पद पनि रिक्त भएको थियो। आयोगले एमाले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलाई आधार बनाएको थियो।

लेटाङका वडाध्यक्ष श्रेष्ठ एमाले छाडेर अर्को पार्टीमा आबद्ध भएका थिए। उनले आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएपछि उनलाई पदमुक्त गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।

संविधानमा छैन दल त्यागको उल्लेख

यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबीच देखिएको फरक व्यवस्था हो।

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ। ती धाराअनुसार राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुन्छ।

तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुने विषय संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन।

यता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भने स्थानीय तहका सदस्यलाई समेत दल त्याग गर्न रोक लगाउँदै दल छाडेको मितिदेखि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यही कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथिको दल त्यागसम्बन्धी कारबाही सुरुदेखि नै संवैधानिक विवादको विषय बन्दै आएको हो।

पहिले अन्तरिम आदेशबाट जोगिन्थे जनप्रतिनिधि

यसअघि सर्वोच्च अदालतले दल त्यागको कारबाहीमा परेका केही स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा फर्काएको थियो।

२०७८ सालमा ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद दल त्यागका आधारमा रिक्त हुने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा ऐनअनुसार गरिएको कारबाही संविधानअनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।

निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त भएका अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि विगतमा सर्वोच्चबाट अन्तरिम राहत पाएका थिए। यसले आयोगको निर्णय अन्तिम हुनेभन्दा पनि अदालतको व्याख्यामा निर्भर रहने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।

तर पछिल्लोपटक रिट नै खारेज गर्दै आयोगको निर्णय कायम राखिएपछि न्यायालयको दृष्टिकोण दल त्यागविरुद्ध थप कठोर भएको संकेत देखिएको छ।

अब दल बदल्ने जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट चेतावनी

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दुईवटा स्पष्ट विकल्प दिएको छ—निर्वाचित गराउने दलमै रहेर कार्यकाल पूरा गर्ने वा दल छाड्दा निर्वाचित पद पनि त्याग्ने।

यसले राजनीतिक अस्थिरता, अवसरका आधारमा दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति र निर्वाचित पद जोगाउँदै अर्को पार्टीमा सक्रिय हुने अभ्यास नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

तर फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै संविधानमा उल्लेख नभएको पद रिक्तताको आधार संघीय ऐनले थप्न सक्छ कि सक्दैन, दलको कारबाही प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधिलाई सफाइको अवसर कति दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्चको विस्तृत व्याख्या स्पष्ट हुनेछ।

तत्कालका लागि भने अदालतको सन्देश प्रस्ट छ—एउटा पार्टीको मत र चुनाव चिह्नबाट जितेर अर्को दल रोज्ने हो भने कुर्सी पनि सँगै लैजान पाइने छैन।