लघुवित्त पीडितसँग तत्काल वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा पाँच सदस्यीय समिति गठन

 

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितका माग र समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्।

बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्। समितिलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल संवाद अघि बढाउँदै समाधानको आधार तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन्।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ।

समितिको पहिलो बैठक बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने र त्यसलगत्तै आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिसँग वार्ता सुरु गर्ने तयारी छ।

लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह भएका ऋणको चर्को ब्याज, अस्वाभाविक किस्ता दबाब, ऋण असुलीका क्रममा भएको भनिएको दुर्व्यवहार तथा एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिँदा उत्पन्न समस्यालगायत विषय उठाउँदै पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गठन गरेको समितिमा अर्थ, कानुन, गृह प्रशासन र केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि समेटिएकाले पीडितका मागलाई वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक तीनै कोणबाट सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, वार्ताले तत्काल आन्दोलन स्थगित गराउने सहमति जुटाउँछ वा समस्या समाधानका लागि थप नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय वार्तापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।