काठमाण्डौ । संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरायसी प्रयोजनका लागि अनुदानसहित वितरण हुँदै आएको १४.२ किलोको एलपी ग्यास सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको भन्दै तत्काल छुट्टै कमर्सियल सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानले घरायसी ग्यास प्रयोग गर्दा राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारले प्रत्येक १४.२ किलोको सिलिन्डरमा करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। यही कारण मासिक करिब ६५ करोड रुपैयाँ तथा वार्षिक करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार राज्यलाई परेको समितिको निष्कर्ष छ।
सभापति अन्सारीले विद्यार्थी, साना परिवार तथा न्यून उपभोगकर्ताका लागि ५ किलोको सिलिन्डर र होटल, उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५०, १०० तथा ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन सरकार र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले ५०० रुपैयाँमा एक कप चिया बेच्ने होटल र कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीले एउटै मूल्यमा ग्यास पाउनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गर्दै अनुदानको वास्तविक लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यससँगै समितिले देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको ९० दिनभित्र डिजिटल म्यापिङ गर्न तथा प्रत्येक सिलिन्डरमा आरएफआईडी वा बारकोड प्रणाली अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।