नेपाली गलैँचालाई फेरि विश्वबजारमा चम्काउने सरकारी योजना, पाँच वर्षमा उत्पादनदेखि ब्रान्डिङसम्म ‘ओभरहोल’

 

 

काठमाण्डौ । कुनै समय नेपालको निर्यात व्यापारको प्रमुख पहिचान बनेको हस्तनिर्मित गलैँचा उद्योगलाई पुनः बलियो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना अघि सारेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘गलैँचा निर्यातः राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०८३–२०८८’ मार्फत उत्पादन क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, लागत न्यूनीकरण, ब्रान्डिङ र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजीलाई एकसाथ अघि बढाउने योजना बनाइएको हो।

सरकारले नेपाली गलैँचालाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने निर्यात वस्तुका रूपमा विकास गर्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

हाल नेपाली गलैँचा ७३ भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। देशका प्रमुख निर्यात उद्योगमध्ये पर्ने यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब ३ लाख जनालाई रोजगारी दिएको सरकारी तथ्यांक छ। यसमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको ठूलो सहभागिता छ।

कुल निर्यातमा गलैँचाको योगदान करिब ३.९ प्रतिशत रहेको छ। यो उद्योगको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वदेशभित्रै हुने उच्च मूल्य अभिवृद्धि हो। उत्पादनबाट सिर्जित कुल मूल्यको करिब ८० प्रतिशत नेपालमै रहने भएकाले गलैँचा उद्योगलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ।

उत्कर्षबाट ओरालो यात्रा

नेपाली गलैँचा उद्योगले सन् १९९० को दशकमा उच्चतम व्यापारिक सफलता हासिल गरेको थियो। त्यसबेला वार्षिक २५ लाख वर्गमिटरभन्दा बढी गलैँचा विदेश निर्यात हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

तर अहिले निर्यात परिमाण करिब ६ लाख वर्गमिटरमा सीमित भएको छ।

निर्यातको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटे पनि उच्च गुणस्तरका हस्तनिर्मित गलैँचाको प्रतिइकाइ मूल्य बढेका कारण निर्यात आम्दानीमा भने केही सहारा मिलेको छ। नेपाली ऊनी गलैँचाको मौलिक डिजाइन, हातले गरिने बुनाइ र ‘प्रिमियम’ गुणस्तर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मानिन्छ।

कच्चा पदार्थदेखि ढुवानीसम्म समस्या

सरकारले नयाँ रणनीतिमा गलैँचा उद्योगलाई कमजोर बनाइरहेका संरचनागत समस्यासमेत पहिचान गरेको छ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती कच्चा पदार्थमा विदेशी निर्भरता हो। गुणस्तरीय गलैँचा उत्पादनका लागि आवश्यक तिब्बती ऊन आयातमै निर्भर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगीको उत्पादन लागतमा पर्ने गरेको छ।

पुरानो प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणाली र आधुनिक मेसिनरीमा न्यून लगानीले पनि नेपाली गलैँचालाई महँगो बनाएको छ। उत्पादन लागत उच्च हुँदा भारत र पाकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकका उत्पादनसँग मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ।

भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले ढुवानी लागतसमेत नेपाली निर्यातकर्ताको प्रमुख समस्या बनेको छ। समुद्री बन्दरगाहसम्म सीधा पहुँच नहुनु तथा हवाई कार्गो महँगो हुनुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्दा नेपाली गलैँचाको अन्तिम लागत थप बढ्ने गरेको छ।

दक्ष श्रमिकको अभावलाई पनि सरकारले गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ। युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै जाँदा उद्योगमा विदेशी श्रमिकमाथिको निर्भरता बढ्न थालेको छ।

यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण, वातावरणीय मापदण्ड, ट्रेडमार्कको अभाव र साना तथा मझौला उद्योगका लागि जटिल निर्यात प्रक्रियाले पनि व्यवसाय विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

सन् १९६० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजार

नेपालमा परम्परागत बुनाइको इतिहास पुरानो भए पनि व्यावसायिक तथा निर्यातमुखी गलैँचा उद्योगको विकास सन् १९६० को दशकपछि तीव्र भएको मानिन्छ।

तिब्बती शरणार्थीको आगमनसँगै विकसित आधुनिक गलैँचा बुनाइले ललितपुरको जावलाखेल क्षेत्रबाट व्यावसायिक स्वरूप लिन थालेको थियो।

सन् १९६२ मा नेपाली गलैँचा पहिलोपटक स्विट्जरल्याण्ड निर्यात भएको थियो। त्यसपछि जर्मनी, अमेरिका र अस्ट्रियाजस्ता उच्च मूल्यका बजारमा नेपाली हस्तनिर्मित गलैँचाले अलग पहिचान बनाउन सफल भएको थियो।

चार स्तम्भमा सरकारको रणनीति

सरकारले आगामी पाँच वर्षको सुधार कार्यक्रमलाई मुख्यतः चार रणनीतिक आधारमा अघि बढाउने भएको छ।

पहिलो प्राथमिकता उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हो। उत्पादन प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, श्रमिकको दक्षता बढाउने र उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

कम्प्युटर एडेड डिजाइन (CAD) प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा ऊन प्रशोधनमा आधुनिक मेसिनरी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ।

दोस्रो प्राथमिकता गुणस्तर प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ हो। नेपाली गलैँचाका लागि सामूहिक ट्रेडमार्क विकास तथा दर्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यसले नेपाली उत्पादनको मौलिकता जोगाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डप्रतिको विश्वास बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।

तेस्रो रणनीति नयाँ बजार विस्तारमा केन्द्रित छ।

हाल मुख्य रूपमा युरोप र अमेरिकामा निर्भर रहेको गलैँचा निर्यातलाई मध्यपूर्व तथा पूर्वी एसियाका बजारतर्फ विस्तार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। डिजिटल मार्केटिङ, ई–कमर्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता बढाएर नयाँ ग्राहक र बजार खोजिनेछ।

चौथो प्राथमिकता संस्थागत सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण हो। श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल तथा उद्योगसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली सुधारलाई यसमा समेटिएको छ।

सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने योजना छ।

अल्लो, गाँजा र केराका रेसाबाट ‘प्रिमियम’ गलैँचा

सरकारले परम्परागत ऊनी गलैँचामात्र नभई उत्पादन विविधीकरणलाई समेत नयाँ रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ।

विश्व बजारमा माग बढिरहेका ‘टफ्टेड’ तथा ‘ओभन’ प्रकृतिका गलैँचा उत्पादनमा नेपाली उद्योगीलाई आकर्षित गरिनेछ।

यस्तै, नेपालमै पाइने अल्लो, गाँजा तथा केराका प्राकृतिक रेसा प्रयोग गरी वातावरणमैत्री गलैँचा उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई पनि रणनीतिले प्राथमिकता दिएको छ।

यस्ता प्राकृतिक कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादन विकास गर्न सकिए नेपाली गलैँचालाई विश्व बजारको उच्च मूल्य अर्थात् ‘प्रिमियम सेग्मेन्ट’मा स्थापित गर्न सकिने सरकारको आकलन छ।

युवा पुस्तालाई उद्योगमा आकर्षित गर्न सीपमूलक तालिम, व्यावसायिक प्रशिक्षण र आधुनिक डिजाइन तथा उत्पादन प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।

तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा संघीय सरकारसँगै प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनेछ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समग्र कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालय, श्रमसम्बन्धी निकाय तथा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सहकार्य गर्नेछन्।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थालाई मुख्य साझेदारका रूपमा समेटिनेछ।

रणनीतिअन्तर्गत तोकिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए–नभएको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाउने योजना पनि छ।

सरकारले पाँच वर्षे रणनीति ल्याएसँगै अब मुख्य चुनौती त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहनेछ। निर्यात परिमाण लामो समयदेखि ओरालो लागिरहेको अवस्थामा कच्चा पदार्थ, लागत, दक्ष श्रमिक, ब्रान्डिङ र ढुवानीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सकिए नेपाली गलैँचाले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुरानो प्रतिष्ठा फर्काउने सम्भावना देखिन्छ।