पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन रोक्ने संशोधन सर्वोच्चमा, सरकारसँग १५ दिनभित्र जवाफ माग

 

 

काठमाण्डौ । पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेण्डर सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउने गरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधन किन आवश्यक परेको हो भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

 

यद्यपि, अदालतले निवेदकहरूले माग गरेअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

इजलासले विवादको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइबाटै निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै हाललाई संशोधित व्यवस्था रोक्ने अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनले पत्रपत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यसलाई संविधानविपरीत दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा यस्तो व्यवस्था अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ। साथै अन्य मुलुकका सर्वोच्च अदालतहरूले समेत यस्तै प्रकृतिका पूर्वप्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बदर गरेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।

तर सर्वोच्चले तत्काल रोक लगाउन अस्वीकार गर्दै सरकारसँग संशोधनको औचित्य र कानुनी आधार स्पष्ट पार्न जवाफ मागेको छ।

अब सरकारको लिखित जवाफपछि हुने अन्तिम सुनुवाइले पत्रपत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने संशोधित व्यवस्था कायम रहने वा बदर हुने विषयको टुंगो लगाउनेछ।