हदबन्दीको कानुनी पासोले काठमाण्डौमा २ हजार घर–फ्ल्याटको पास ठप्प: अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का, सिङ्गो घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा !

काठमाण्डौ । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता, कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ, करसम्बन्धी व्यवस्था तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालको रियल स्टेट क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हदबन्दीसम्बन्धी अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका तथा बिक्री सम्झौता भएका करिब २ हजार घर, फ्ल्याट र घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सोमबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी रियल स्टेट कम्पनीहरूले विकास गरेका आवासीय परियोजना कानुनी अड्चनका कारण खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको जनाएको हो। महासंघका अनुसार यसबाट व्यवसायीको ठूलो पुँजी रोकिएको छ भने घर–फ्ल्याट खरिदका लागि रकम बुझाइसकेका सर्वसाधारणसमेत अन्योलमा परेका छन्।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) कार्यान्वयनमा आएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको कारोबारमा प्रणालीगत रोक लाग्न थालेको हो। उनका अनुसार त्यसअघि मालपोत कार्यालयबाट रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार एउटै लिखतमा ५० रोपनीसम्म जग्गा खरिदबिक्री हुने गरेको थियो।

अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा बिक्री भइसकेका वा बैना लिइसकेका सम्पत्तिसमेत खरिदकर्ताको नाममा पास हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

लोहनीका अनुसार २५ देखि ३० वटा कम्पनीका करिब ५ हजार युनिटमध्ये झण्डै २ हजार युनिट बिक्री भइसकेका वा बैना भइसके पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन बाँकी छन्। यसले एकातिर खरिदकर्तालाई आफ्नो लगानीको सुरक्षाबारे चिन्तित बनाएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीलाई बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज निरन्तर तिर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ।

व्यवसायीहरूले समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसक्दा खरिदकर्ताबाट उजुरी तथा कानुनी कारबाहीको जोखिमसमेत बढेको बताएका छन्। नियत सफा हुँदाहुँदै नीतिगत र कानुनी अवरोधका कारण व्यवसायीमाथि ठगीको आरोप लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।

पुराना र स्थापित निर्माण कम्पनीसमेत प्रभावित

हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाको असर लामो समयदेखि रियल स्टेट तथा पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय स्थापित कम्पनीहरूसमेत परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ३० वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालि पनि पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ।

कम्पनीले काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा रियल स्टेट तथा पूर्वाधारका विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। व्यवसायीका अनुसार यस्ता कम्पनीले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्ट हस्तान्तरणमा अवरोध हुँदा लगानीकर्ता, बैंक, खरिदकर्ता र राज्यको राजस्व प्रणालीसम्म यसको प्रभाव परेको छ।

रियल स्टेट क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सरकारलाई घरजग्गा कारोबार, निर्माण, कर तथा अन्य माध्यमबाट उल्लेख्य राजस्व योगदान गर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर नीतिगत अवरोधका कारण कारोबार सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै राज्यको राजस्वमा समेत असर परेको उनीहरूले बताएका छन्।

हदबन्दीसम्बन्धी कानून संशोधनको माग

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० को उपदफा १ मा हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै महासंघले उक्त व्यवस्थाले व्यावसायिक आवास विकास कम्पनीलाई समेत समस्यामा पारेको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर व्यवस्थित रूपमा आवास विकास गरिरहेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको समस्याबाट अलग राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी कानून तत्काल संशोधन गर्न माग गरे।

महासंघले निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा कारोबार तत्काल खुला गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘सहरी विकास ऐन’ आवश्यक

महासंघले घरजग्गा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, प्लानिङ परमिट प्रणालीलाई सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट अनुमति दिने व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई समेत ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनले कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै महासंघले जग्गा दर्ता र कित्ताकाटलाई स्थायी रूपमा सहज बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कर्जा र कर नीतिमा सुधारको माग

रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवास तथा रियल स्टेट परियोजनामा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ। घरजग्गा खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

त्यस्तै, घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद–बिक्रीमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगायत करसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउनसमेत माग गरेको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नियामकीय सुधार, सहज कर्जा प्रवाह, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाउनेलगायतका कदम तत्काल अघि बढाउन सके रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनः आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ। हालको कानुनी तथा नीतिगत अन्योल भने समाधान नभए यस क्षेत्रको संकट थप गहिरिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।