अतिक्रमित जग्गामाथि सरकारको एक्सन, काठमाडौंको ३०२ रोपनी फिर्ता
काठमाण्डौ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न ७ वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ अन्तर्गत पर्ने जग्गामध्ये रावल आयोगको प्रतिवेदनमा...

