मधेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी, १२ मन्त्रालय घटाएर ९ बनाइँदै

काठमाण्डौ । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकार पुनर्गठनका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताबीच दुई–तीन दिनभित्र छलफल गरी सहमति जुटाउने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयको संख्या ९ मा झारिए नेकपाका दुई र एमालेका एक मन्त्री सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छ। हाल तीनवटै दलले चार–चार मन्त्रालय पाएका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन्।

एमालेको भागमा पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण तथा खेलकुद, शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा संस्कृति मन्त्रालय छन्। नेकपाले अर्थ, ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ।

पुनर्गठनपछि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेलाई तीन र नेकपालाई दुई मन्त्रालय दिने प्रारम्भिक समझदारी रहेको बताइएको छ।

मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १८ गते नै नौ मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सोही सिफारिसअनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण तथा खेलकुद, श्रम तथा यातायात, उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर तीन मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ।

सरकार पुनर्गठनसँगै कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ अनुहार कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा एमाले र नेकपाभित्र आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भएको छ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किए पनि मधेशमा तत्काल त्यसको असर नपर्ने देखिएको छ। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले र नेकपा हाल कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताइएको छ।