बैंकको ऋणमाथिको ‘एकाधिकार’ तोड्दै सेबोन, कम्पनीलाई बण्ड बेचेर अर्बौं जुटाउने बाटो

काठमाडौं। नेपालको सेयरकेन्द्रित पूँजीबजारलाई बहुउत्पादनयुक्त बजारमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले संस्थागत ऋणपत्र बजार विकासको कानुनी आधार तयार गरेको छ।

बोर्डले ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित ऋणपत्र निष्कासनको दायरालाई अन्य योग्य संगठित संस्थासम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएका योग्यता पूरा गर्ने गैरबैंकिङ कम्पनीले समेत ऋणपत्र बिक्री गरी दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्नेछन्। यसबाट कम्पनीहरूको बैंक कर्जामाथिको अत्यधिक निर्भरता घट्नुका साथै पूँजीबजारमा स्थिर आय दिने नयाँ लगानी उपकरण थपिने बोर्डको अपेक्षा छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको पूँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ मा बजारलाई ‘इक्विटी–केन्द्रित बजार’बाट ‘बहुउत्पादनयुक्त पूँजीबजार’मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरी बजारको गहिराइ, तरलता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

ऋणपत्र जारी गर्न एक अर्ब चुक्ता पूँजी चाहिने

मस्यौदाअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न चाहने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। संस्थापकहरूले कबुल गरेको सेयर रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले नियमित लेखापरीक्षण र साधारणसभा सम्पन्न गरेको, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण साधारणसभाबाट पारित भएको तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाबाट ऋणपत्रको क्रेडिट रेटिङ गराएको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, कम्पनीका सञ्चालक तथा आधारभूत सेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको, नियामकीय कारबाही वा फौजदारी कसुरको सजाय कायम नरहेको तथा सेबोनलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना बाँकी नभएको हुनुपर्नेछ।

यसअघि ऋण लिएको कम्पनीले पछिल्लो एक वर्षदेखि साँवा तथा ब्याज नियमित भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ। पहिले नै ऋणपत्र जारी गरेको भए त्यससँग सम्बन्धित सर्त, दायित्व र अनुपालन उल्लंघन गरेको कम्पनीले नयाँ ऋणपत्र जारी गर्न पाउनेछैन।

ऋण र पूँजीको अनुपात ७०:३० भन्दा बढी नहुने

सेबोनले ऋणपत्र जारी गरेपछि कम्पनीको ऋण र पूँजीको अनुपात ७०:३० भन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले अत्यधिक ऋण लिएर वित्तीय जोखिम सिर्जना गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सीमा राखिएको हो।

तर यो सीमा सबै प्रकृतिका कम्पनीलाई समान रूपमा लागू गर्ने कि कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ, नगद प्रवाह र क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा फरक बनाउने भन्ने विषयलाई बोर्डले सार्वजनिक परामर्शका लागि खुला राखेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्थाबाहेक अन्य कम्पनीले भने सम्पत्तिको सुरक्षणसहितको ऋणपत्र मात्र जारी गर्न पाउने प्रस्ताव छ। उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका कम्पनीलाई सुरक्षणबिनाको ऋणपत्र जारी गर्न दिने वा नदिने विषयमा समेत बोर्डले सरोकारवालाको राय मागेको छ।

ऋणपत्र निष्कासनका दुई बाटा

मस्यौदाले ऋणपत्र निष्कासनका लागि परिपत्र विधि अर्थात् निजी बिक्री र सार्वजनिक निष्कासन गरी दुईवटा संरचना प्रस्ताव गरेको छ।

परिपत्र विधिबाट कम्पनीले बढीमा ५० योग्य लगानीकर्तालाई मात्र ऋणपत्र खरिदको प्रस्ताव गर्न सक्नेछ। यस्तो निष्कासनका लागि सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक विज्ञापन वा खुला बजारीकरण गर्न पाइनेछैन। कम्पनीले पत्र, टेलिफोन, एसएमएस वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट छनोट गरिएका लगानीकर्तालाई मात्र प्रस्ताव गर्न सक्नेछ।

परिपत्र विधिबाट ऋणपत्र जारी गर्न सूचीकृत कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष, मर्चेन्ट बैंकर, अवकाश तथा कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, विश्वविद्यालय तथा सेबोनबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी योग्य लगानीकर्ता हुनेछन्।

कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ पूँजी तथा वितरणयोग्य जगेडा भएको पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी पनि यस्तो ऋणपत्रको योग्य लगानीकर्ता बन्न सक्नेछ। विदेशी सरकार, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संस्था, विकास वित्त संस्था तथा कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने नेपाली वा विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई पनि योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा राखिएको छ।

निजी तवरबाट जारी ऋणपत्र योग्य लगानीकर्ताबाहेक अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन। दोस्रो बजारबाट त्यस्तो ऋणपत्र खरिद गर्ने व्यक्ति वा संस्था योग्य लगानीकर्ता भए–नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित धितोपत्र दलाललाई दिइने प्रस्ताव छ।

सर्वसाधारणलाई जारी ऋणपत्र अनिवार्य सूचीकरण

सार्वजनिक निष्कासनबाट जारी हुने ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ। परिपत्र विधिबाट जारी ऋणपत्र भने आवश्यकता र निष्कासनका सर्तअनुसार सूचीकरण गर्न सकिनेछ।

सूचीकृत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै कारोबार प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी तवरबाट जारी भएर सूचीकरण नभएका ऋणपत्रको कारोबार ओभर द काउन्टर अर्थात् ओटीसी बजारमार्फत गर्न सकिनेछ।

यसले हाल निष्कासनपछि किनबेच निकै न्यून हुने ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य र तरल बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि छुट्टै विद्युतीय अर्डर प्रणाली बनाउने वा डिलरमा आधारित ऋणपत्र कारोबार प्रणाली विकास गर्ने भन्ने विषय अझै छलफलकै चरणमा छ।

ऋणपत्रको तरलता बढाउन तोकिएको बजार निर्माता वा प्राथमिक डिलरको व्यवस्था आवश्यक पर्ने–नपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सुझाव मागेको छ।

एकैपटक वा तीन वर्षसम्म चरणबद्ध निष्कासन

कम्पनीले ऋणपत्र एकैपटक वा विभिन्न किस्तामा जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एकै किस्तामा निष्कासन गर्ने कम्पनीले विवरणपत्र स्वीकृत भएको दुई महिनाभित्र ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ।

एकभन्दा बढी किस्तामा ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृत आवधिक विवरणपत्र अधिकतम तीन वर्षसम्म मान्य हुने प्रस्ताव छ। यो व्यवस्थाले कम्पनीलाई आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा दीर्घकालीन ऋण उठाउने सुविधा दिनेछ।

सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्नुपर्नेछ। विवरणपत्र, जोखिमसम्बन्धी विवरण, रकम प्रयोग गर्ने उद्देश्य, क्रेडिट रेटिङ, वित्तीय अवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना लगानीकर्तासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

ऋणपत्रको रेटिङ वर्षैपिच्छे अद्यावधिक

सार्वजनिक वा परिपत्र विधि जुनसुकै माध्यमबाट ऋणपत्र जारी गरे पनि अनुमतिप्राप्त क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट रेटिङ गराउनु अनिवार्य हुनेछ।

एकभन्दा बढी संस्थाबाट रेटिङ गराइएको भए प्राप्त सबै रेटिङ सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। कम्पनीको जोखिम अवस्थामा सारभूत परिवर्तन आए तत्काल र ऋणपत्रको सम्पूर्ण भुक्तानी अवधि कायम रहँदासम्म कम्तीमा वर्षमा एकपटक रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

यो व्यवस्थाले ऋणपत्र खरिदकर्तालाई जारीकर्ताको कर्जा जोखिम नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्नेछ। तर ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ स्तर नै तोक्ने कि रेटिङ सार्वजनिक गर्नुलाई मात्र पर्याप्त मान्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ।

लगानीकर्ताको पहरेदार बन्नेछ ‘ऋणपत्र ट्रस्टी’

मस्यौदाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा ऋणपत्र ट्रस्टीको नयाँ संस्थागत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक वा परिपत्र विधिबाट ऋणपत्र जारी गर्नुअघि कम्पनीले सेबोनबाट अनुमतिप्राप्त ट्रस्टीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ।

ट्रस्टीले ऋणपत्रधनीको प्रतिनिधिका रूपमा कम्पनीले निष्कासनका सर्त पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नेछ। कम्पनीको सम्पत्ति तथा सुरक्षणको अवस्था, साँवा र ब्याज भुक्तानी, रकमको प्रयोग र सम्भावित दायित्व उल्लंघनको समेत निगरानी गर्नेछ।

कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकेको वा निष्कासनका सर्त उल्लंघन गरेको अवस्थामा ट्रस्टीले लगानीकर्ताको बैठक बोलाउन, सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन र आवश्यकताअनुसार बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ऋणपत्र जारी गर्ने कम्पनीसँग स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको संस्था तथा सोही निष्कासनमा बिक्री प्रबन्धक, दलाल, प्रत्याभूतिकर्ता वा परामर्शदाताको भूमिकामा रहेको संस्थाले ट्रस्टी बन्न पाउनेछैन।

५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणपत्रधारकले ट्रस्टीले लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न नसकेको कारण देखाए त्यस्तो ट्रस्टीलाई हटाउन सकिने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा छ।

हरित र दिगो विकास ऋणपत्रको बाटो खुल्ने

प्रस्तावित नियमावलीले सामान्य संस्थागत ऋणपत्रसँगै हरित, सामाजिक तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयगत ऋणपत्र जारी गर्ने आधार तयार गरेको छ।

यसले स्वच्छ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, सामाजिक पूर्वाधार र दिगो विकासका आयोजनाका लागि छुट्टै ऋणपत्रबाट पूँजी जुटाउने बाटो खोल्न सक्छ। यस्ता ऋणपत्रबाट उठेको रकमको प्रयोग, बाह्य समीक्षा, प्रभाव प्रतिवेदन तथा निष्कासनपछिको सूचना प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषय भने थप मापदण्डबाट निर्धारण गरिनेछ।

ऋणपत्रलाई पुनर्खरिद सम्झौता (रिपो) मा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। यसबाट ऋणपत्रलाई दीर्घकालीन लगानीको साधनमा मात्र सीमित नराखी तरलता व्यवस्थापन र मुद्रा बजारको उपकरणका रूपमा समेत विकास गर्न सकिने बोर्डको निष्कर्ष छ।

विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि प्रवेश

मस्यौदाले नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई नेपालमा ऋणपत्र जारी गर्न छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता संस्थाले निजी तथा सार्वजनिक दुवै विधिबाट ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन्।

ऋणपत्रबाट उठाइएको रकम भने नेपालमै लगानी गर्नुपर्नेछ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा जारी ऋणपत्र खरिद गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी लगानी स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

नेपाली संगठित संस्थाले पनि सेबोन र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा ऋणपत्र बिक्री गरेर प्राप्त रकम नेपालमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

सेयर बजारको विकल्प कि नयाँ जोखिम?

प्रस्तावित नियमावलीले नेपाली पूँजीबजारमा सेयर र सामूहिक लगानी कोषबाहेक स्थिर आम्दानी दिने उपकरणको अभाव घटाउन सक्ने देखिन्छ। कम्पनीहरूले बैंकको कर्जा सीमाभन्दा बाहिर गएर दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सक्नेछन् भने लगानीकर्ताले पूर्वनिर्धारित ब्याज आम्दानी हुने अर्को उपकरण पाउनेछन्।

यसबाट ऋणपत्रको मूल्य निर्धारण, प्रतिफल वक्रको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार र पूँजीको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

तर एक अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजीको सीमा, ७०:३० को समान ऋण–पूँजी अनुपात, प्राकृतिक व्यक्तिका लागि एक करोड रुपैयाँको न्यूनतम लगानी तथा निजी निष्कासनमा ५० लगानीकर्ताको सीमा बजारको आकारअनुकूल छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिएको छ।

त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासनको कानुनी बाटो खुल्दैमा कारोबार स्वतः बढ्ने निश्चित हुँदैन। प्रभावकारी मूल्य सूचना, नियमित कारोबार, बजार निर्माता, पारदर्शी ओटीसी प्रणाली, विश्वसनीय रेटिङ र शक्तिशाली ट्रस्टी संरचना विकास हुन नसके ऋणपत्र निष्कासन भए पनि दोस्रो बजार निष्क्रिय रहने जोखिम कायमै रहन्छ।

सात दिनभित्र सुझाव दिन सकिने

नियमावलीको मस्यौदा बोर्डको कानुन प्रवलीकरण समितिमा छलफल तथा आवश्यक परिमार्जनपछि सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याइएको हो।

बोर्डले न्यूनतम चुक्ता पूँजी, ऋण–पूँजी अनुपात, सुरक्षणको अनिवार्यता, योग्य लगानीकर्ताको परिभाषा, न्यूनतम क्रेडिट रेटिङ, ट्रस्टीको अधिकार, छुट्टै कारोबार प्रणाली, ओटीसी बजार, बजार निर्माता, रिपो योग्यता र विषयगत ऋणपत्रका मापदण्डमा विशेष सुझाव मागेको छ।

सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र [email protected] मा राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नेछन्। प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेपछि बोर्डले ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ लाई अन्तिम रूप दिनेछ।