वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न र आउटसोर्सिङमा कडा अनुगमन गर्न माग

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक स्पष्ट रूपमा तोक्न तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्था नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको पारिश्रमिक, घरेलु कामदारको अवस्था, सीप विकास तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेवेले कुवेत जाने नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले १५० कुवेती दिनारभन्दा कम पारिश्रमिकमा नेपाली श्रमिक कुवेत नपठाउने गरी सरकारी तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

उनका अनुसार श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा भोगिरहेको वास्तविक अवस्था, कामको प्रकृति र जीवनयापन खर्चलाई आधार बनाएर न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्न आवश्यक छ।

थेवेले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न श्रममन्त्री नेतृत्वको टोलीले सम्बन्धित मुलुकमै पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

घरेलु कामदार पठाउने विषयमा रोक लगाइए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली अझै विभिन्न मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको भन्दै उनले वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै प्रभावकारी नीति बनाउन सकिने धारणा राखे।

उनले नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम र सीप प्रदान गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके श्रमिकले भोग्ने धेरै समस्या कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेको आउटसोर्सिङलाई परम्परागत ढंगबाट मात्रै अनुगमन गरेर नपुग्ने बताइन्।

उनले आउटसोर्सिङमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा बोलाएर उनीहरूको कामको अवस्था, पारिश्रमिक, सुरक्षा र समस्या बुझ्न समितिले पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

विशेषगरी दर्ता प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका घरेलु श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बिहानदेखि साँझसम्म विभिन्न घरमा काम गर्ने श्रमिकको श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताइन्।

रास्वपाकै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आउटसोर्सिङमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने अदक्ष जनशक्तिले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैतर्फ समस्या सिर्जना गरिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार अदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा तालिम दिएर दक्ष बनाएपछि पनि केही बढी पारिश्रमिक पाउनेबित्तिकै अर्को कम्पनीमा जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्कोतर्फ श्रमिकले सहजै काम छाड्न सक्ने तर श्रम ऐनका कारण रोजगारदाताले तत्काल कर्मचारी हटाउन नसक्ने अवस्थाले निजी क्षेत्र थप समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले आउटसोर्सिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन र श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैको अधिकार र दायित्व सन्तुलित हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, घरेलु श्रमिकको औपचारिकीकरण र आउटसोर्सिङ क्षेत्रको कडा अनुगमनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।