निजामती ट्रेड युनियनको भवन–सम्पत्ति नछुन सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन खाली गराउने तथा उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसम्बन्धी विषय हाल यथास्थितिमा रहेको र त्यसका लागि ल्याइएको अध्यादेशसमेत संसद्बाट निष्क्रिय भइसकेको तथ्यलाई आधार बनाएको छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर उक्त अध्यादेश संसद्बाट ऐनको रूप लिन नसकी निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसका आधारमा ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्दै आएको भवन तथा सम्पत्तिमाथिको भोगाधिकार अन्त्य गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशको आशय छ।

Sponsored

Sponsored

सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म सम्बन्धित कर्मचारी संगठनहरूले हाल प्रयोग तथा भोगचलन गरिरहेका भवन र सम्पत्तिमा उनीहरूको अवस्था यथावत् राख्न भनेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा ट्रेड युनियनहरूले भोगचलन गर्दै आएको भवन तथा सम्पत्तिको भोगाधिकार अन्त्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असार ३० गते जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

यससँगै सरकारले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनलाई उपलब्ध गराइएका भवन खाली गराउने तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वा सर्वोच्चबाट अर्को आदेश नआएसम्म ट्रेड युनियनहरूले हाल प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा सम्पत्तिको भोगचलन यथावत् रहने भएको छ।