विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ‘सेतुर्‍यापिड’ पोर्टल सञ्चालनमा उद्धार, राहत माग र सहयोग अब एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट

 

काठमाडौं। सरकारले विपद्का बेला उद्धार, राहत तथा सहयोगलाई थप व्यवस्थित र छिटो बनाउन ‘सेतुर्‍यापिड (SetuRapid)’ नामको नयाँ डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र सडक विभाग (DOR) को समन्वयमा सञ्चालनमा आएको पोर्टलले उद्धारकर्ता, कमान्ड सेन्टर र फिल्डमा परिचालित सवारीसाधनलाई एउटै लाइभ नक्सामा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

पोर्टलको मुख्य पृष्ठमा ‘Need Rescue’, ‘Need Relief Items’ र ‘Donate Now’ गरी तीन प्रमुख विकल्प उपलब्ध गराइएको छ।

यसअन्तर्गत विपद्मा परेका नागरिकले उद्धार आवश्यक परेको जानकारी दिन, राहत सामग्री माग गर्न तथा इच्छुक व्यक्तिले सरकारी राहत कोषमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनलाइनबाटै उद्धारको अनुरोध

‘Need Rescue’ विकल्पमार्फत उद्धार आवश्यक परेको स्थान तथा अवस्थाबारे सम्बन्धित संयन्त्रलाई जानकारी पठाउन सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, ‘Need Relief Items’ मार्फत प्रभावित क्षेत्र वा नागरिकलाई कस्ता राहत सामग्री आवश्यक छन् भन्ने विवरण पठाउन सकिनेछ।

यसले प्रभावित क्षेत्रमा कहाँ के आवश्यक छ भन्ने जानकारी छिटो संकलन गरी राहत परिचालनमा समन्वय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पोर्टलले आफ्नो मुख्य उद्देश्य उद्धारकर्ता, कमान्ड सेन्टर र फिल्डमा रहेका सवारीसाधनलाई एउटै लाइभ नक्सामा जोडेर सहायता छिटो प्रभावितसम्म पुर्‍याउनु रहेको जनाएको छ।

सरकारी राहत कोषमा सोझै सहयोग

‘Donate Now’ विकल्पमार्फत सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा रकम सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले विपद्का नाममा व्यक्तिगत बैंक खाता, ई–वालेट वा अनधिकृत QR कोडमार्फत हुन सक्ने ठगीबाट समेत सर्वसाधारणलाई जोगाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राहत दिन चाहने नागरिकले अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाको खातामा रकम पठाउनुको सट्टा सरकारको आधिकारिक संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

सडक विभाग र विपद् प्राधिकरणबीच डिजिटल समन्वय

पोर्टलमा सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका सरकारी संयन्त्रलाई जोडिएको छ।

यसले सडक अवरोध, सवारी परिचालन, राहत पहुँच तथा उद्धार व्यवस्थापनलाई एउटै प्लेटफर्मबाट समन्वय गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढीजस्तो ठूलो विपद्का क्रममा सडक, पुल तथा सञ्चार अवरुद्ध हुँदा फिल्डमा रहेका उद्धार टोली र कमान्ड सेन्टरबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान गर्न यस्तो प्रणाली उपयोगी हुन सक्ने देखिएको छ।

पोर्टलमा उपलब्ध विकल्प स्पष्ट भए पनि उद्धार अनुरोध गरेपछि कुन निकायले कति समयमा प्रतिक्रिया दिने, लोकेसन कसरी प्रमाणित हुने र फिल्ड परिचालनको कार्यविधि के हुने भन्ने विस्तृत प्रक्रिया भने थप स्पष्ट हुन बाँकी छ।

सरकारले यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके विपद्का बेला सूचना, उद्धारकर्ता र स्रोतसाधनलाई एकै ठाउँमा जोडेर राहत तथा उद्धारको गति बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ।