दुई महिनामै दुईपटक फेरियो सार्वजनिक खरिद नियमावली, ठेक्काको म्याद थप्ने पुरानै रोग कायमै

 

काठमाण्डौ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारको बहस चलिरहेकै बेला सरकारले दुई महिनाको अन्तरालमा नियमावली दुईपटक संशोधन गरेको छ। छोटो अवधिमै भएको लगातार संशोधनले एकातिर खरिद प्रणालीमा केही नयाँ र आधुनिक व्यवस्था थपेको छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि विवादित बनेको ठेक्काको म्याद थप्ने प्रवृत्तिलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ।

सरकारले गत असार ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधन गर्दै विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका तथा रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेक्काको म्याद थप्ने बाटो खुला गरेको थियो। त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट नहुँदै भदौ ३ गते फेरि १६औँ संशोधन गरिएको छ।

छोटो समयमै पटकपटक नियम परिवर्तन हुँदा सार्वजनिक खरिद नीतिको स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी लामो समयसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही वा ठेक्का तोड्नुको सट्टा पटकपटक समय थप्ने अभ्यासले आयोजना व्यवस्थापनमा अनुशासन कमजोर बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ।

म्याद थप्ने अधिकार थप सहज

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० अन्तर्गत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सुरुको ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उदाहरणका लागि दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै आयोजना निर्धारित समयमा नसकिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले थप एक वर्षसम्म समय दिन सक्नेछन्।

यस्तो व्यवस्थाले वास्तविक कारणले प्रभावित आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने अवसर दिने भए पनि काम नगरी समय गुजार्ने ठेकेदारले समेत बारम्बार सुविधा पाउन सक्ने जोखिम रहने जानकारहरूको चिन्ता छ।

आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना, कालोसूची वा ठेक्का समाप्त गर्ने विकल्प प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगरी म्याद थपलाई नियमित उपचारका रूपमा प्रयोग गर्दा विकास आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने समस्या पुरानै हो।

५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा गरेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताका क्रममा राखेको थप कार्यसम्पादन जमानत फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसले पर्याप्त प्रगति गरेका व्यवसायीको वित्तीय भार घटाउन सहयोग गरे पनि आयोजनाको वास्तविक प्रगति मूल्याङ्कन कमजोर भए दुरुपयोगको जोखिमसमेत रहने देखिन्छ।

१६औँ संशोधनमा प्रणाली सुधारका महत्वपूर्ण व्यवस्था

म्याद थपसम्बन्धी विवादसँगै १६औँ संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारका प्रावधान पनि ल्याएको छ।

यसमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, सरकारी ई–मार्केटप्लेस, रिभर्स अक्सन, ठूला ठेक्कामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई समान भार तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समेटिएका छन्।

विदेशीभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान किन्नुपर्ने

संशोधित नियम १७ अनुसार सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादन विदेशी सामानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सरकारी खरिदमार्फत स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनले सरकारी खरिदमा प्रवेश पाउने सम्भावना बढ्नेछ। तर स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर, पर्याप्त आपूर्ति र मूल्य निर्धारणको प्रभावकारी अनुगमन नगरे यो सुविधा सीमित उत्पादकको संरक्षणमा मात्र केन्द्रित हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

१० लाखसम्मको खरिद ई–मार्केटप्लेसबाट

सरकारले पहिलोपटक ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरेको छ।

नियम ६६क अनुसार सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँसम्मको सामान वा सेवा ई–मार्केटप्लेसमार्फत सिधै खरिद गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदका लागि कम्तीमा तीन सूचीकृत उत्पादक वा आपूर्तिकर्तासँग दरभाउ माग गरी ई–मार्केटप्लेसबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यो प्रणाली प्रभावकारी भए साना खरिदमा लाग्ने लामो प्रक्रिया, कागजी झन्झट र समय कम हुनसक्छ। साथै खरिद मूल्य र आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धा डिजिटल प्रणालीबाट देखिने भएकाले पारदर्शिता बढाउने सम्भावना पनि छ।

५० लाखसम्म ‘रिभर्स अक्सन’

संशोधनले सार्वजनिक खरिदमा ‘रिभर्स अक्सन’लाई समेत कानुनी मान्यता दिएको छ।

नियम ३१ज अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा यो विधि अपनाउन सकिनेछ।

रिभर्स अक्सनमा योग्य बोलपत्रदाताले अनलाइन प्रणालीमार्फत तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो प्रस्तावित मूल्य क्रमशः घटाउँदै लैजान सक्छन्। अन्ततः सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने योग्य बोलपत्रदाता छनोट हुने व्यवस्था छ।

यसबाट प्रतिस्पर्धा बढेर सरकारी खरिद लागत घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर न्यूनतम मूल्यको प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरमा असर नपरोस् भन्नका लागि प्राविधिक मापदण्ड र आपूर्ति क्षमताको मूल्याङ्कन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

ठूला ठेक्कामा अब मूल्य मात्रै निर्णायक नहुने

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला निर्माण आयोजनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको भार ५०–५० प्रतिशत बनाइएको छ।

यसअघि अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का हात पार्ने तर पछि काम सम्पन्न गर्न नसक्ने समस्या सार्वजनिक निर्माणमा बारम्बार देखिँदै आएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अनुभव, कार्यसम्पादन क्षमता, जनशक्ति, उपकरण तथा काम सम्पन्न गर्ने प्रस्तावित विधिलाई समेत मूल्यसँग बराबर महत्व दिइनेछ।

व्यवस्था इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए ‘लो बिडिङ’का कारण रुग्ण बन्ने ठेक्का घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिको अधिकार पनि फेरियो

नियमावलीले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा पनि हेरफेर गरेको छ।

अब २५ करोड रुपैयाँसम्मको खरिद गुरुयोजना दोस्रो श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन्। २५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म पहिलो श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म विभागीय प्रमुख र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको खरिद गुरुयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा सरकारले विशेष रूपमा तोकेका परियोजना समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिने कानुनी बाटो पनि खोलिएको छ।

नियम १३९क अनुसार यस्ता आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा अतिरिक्त प्रोत्साहन, बोनस वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यसले कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन सुधार्न मद्दत गर्न सक्ने भए पनि सुविधा दिने आधार, मूल्याङ्कन र परिणामबीच स्पष्ट सम्बन्ध नबनाइए थप आर्थिक भार मात्र सिर्जना हुनसक्छ।

जग्गा खरिद र बीमामा पनि नयाँ व्यवस्था

व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा जग्गा छनोट र मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै समिति बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित बीमाका प्रावधानसमेत थप स्पष्ट र व्यवस्थित गरिएको छ।

समग्रमा १६औँ संशोधनले सार्वजनिक खरिदमा प्रविधि, स्वदेशी उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई जोड दिने केही महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको देखिन्छ।

तर सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सबैभन्दा पुरानो समस्या भने नियमको अभावभन्दा कार्यान्वयनमै केन्द्रित छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई समयमै कारबाही नगर्ने, ठेक्का वर्षौं लम्ब्याउने र अन्ततः फेरि नियम संशोधन गरेर म्याद थप्ने अभ्यास नरोकिने हो भने नयाँ प्रावधानले मात्रै सार्वजनिक निर्माणको पुरानो रोग निको पार्ने देखिँदैन।

दुई महिनामै दुईपटक नियमावली संशोधन गरेको सरकारले अब नियम थप्दै जानेभन्दा लागू भएका व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयन, ठेक्काको वास्तविक प्रगति अनुगमन र जिम्मेवारी नलिने पक्षमाथि कारबाही गरेर सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ।