आइसल्यान्डद्वारा युरोपेली संघमा आबद्ध हुने प्रस्ताव अस्वीकार

काठमाण्डौ। आइसल्यान्डका मतदाताले युरोपेली संघ (ईयू)सँग सदस्यता वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। सरकारी प्रसारक आरयूभीका अनुसार आइतबार सार्वजनिक भएको जनमतसंग्रहको नतिजाले ईयू सदस्यतासम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई पुनः एकपटक नयाँ मोड दिएको छ।

जनमतसंग्रहको परिणामले आइसल्यान्डका नागरिकमा माछापालन क्षेत्र, समुद्री स्रोत र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासम्बन्धी चासो बलियो रहेको देखाएको छ। ईयू सदस्यताका विपक्षीहरूले सदस्यता लिएमा देशको बहुमूल्य माछापालन क्षेत्रमा रहेको नियन्त्रण कमजोर हुन सक्ने तर्क गर्दै आएका थिए।

जनमतसंग्रहको नतिजाले ईयू मुख्यालय ब्रसेल्सलाई पनि निराश पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। ईयूका केही अधिकारीहरूले आइसल्यान्डलाई अपेक्षाकृत कम जोखिम भएको सम्भावित सदस्य राष्ट्रका रूपमा हेरेका थिए। युरोपमा ईयू विस्तारप्रति बढ्दो संशयका बीच आइसल्यान्डको सम्भावित सदस्यतालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको थियो।

त्यस्तै, आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका कारण आइसल्यान्डको रणनीतिक महत्त्व पनि पछिल्लो समय बढेको छ। सरकारले ईयू सदस्यतासम्बन्धी बहसलाई ‘अहिले कि कहिल्यै होइन’ भन्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री क्रिस्त्रुन फ्रॉस्टाडोटिरले यसअघि अस्वीकारको अवस्था आए ईयू सदस्यताबारेको अड्कलबाजी अन्त्य हुने बताएकी थिइन्।

ईयू सदस्यताको पक्षमा रहेकाहरूले सदस्यताले आइसल्यान्डलाई उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नुका साथै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताका बीच आर्थिक तथा भूराजनीतिक सुरक्षा बलियो बनाउन मद्दत गर्ने तर्क गरेका थिए।

उनीहरूले युक्रेनमा जारी युद्ध तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने विषयमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई युरोपसँग सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्ने कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

Sponsored

Sponsored

तर, सदस्यता विरोधी पक्षले ईयूमा प्रवेश गर्दा आइसल्यान्डको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कमजोर हुने तथा माछापालन क्षेत्रमाथिको नियन्त्रणमा असर पर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री फ्रॉस्टाडोटिरले शनिबार राजधानी रेक्जाभिकमा मतदान गरेपछि जनमतसंग्रहले विश्वमा आइसल्यान्डको स्थान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पुनः बहस सुरु गराएको बताएकी थिइन्।

“यो उत्कृष्ट दिन हो। हामीले मतदान गर्न पाउने दिनका लागि वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ,” उनले भनेकी थिइन्। उनले नतिजा जस्तोसुकै भए पनि सरकारले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन्।

आइसल्यान्डले सन् २००९ मा ईयू सदस्यताका लागि औपचारिक आवेदन दिएको थियो। त्यसबेला गम्भीर वित्तीय संकटपछि देशको सानो अर्थतन्त्रमा रहेका कमजोरीहरू उजागर भएका थिए।

तर, सन् २०१३ मा ईयू सदस्यताप्रति शंकालु सरकार सत्तामा आएपछि सदस्यताका लागि भइरहेको वार्ता रोकिएको थियो। त्यसयता ईयू सदस्यताको विषय आइसल्यान्डको राजनीतिमा पटक–पटक उठ्दै आएको छ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व, युक्रेन युद्ध तथा अमेरिकी आयात शुल्कजस्ता भूराजनीतिक र आर्थिक घटनाक्रमले आइसल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेको बहसलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएका थिए।

जनमतसंग्रहमा सदस्यता वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि आइसल्यान्ड तत्काल ईयू बाहिरै रहने भएको छ। यद्यपि, युरोपेली आर्थिक क्षेत्र ९भ्भ्ब्० लगायतका विभिन्न सम्झौतामार्फत आइसल्यान्डको युरोपसँगको आर्थिक तथा संस्थागत सम्बन्ध भने कायम रहनेछ।